—ईन्द्र क्षेत्री
नेपालीहरुको एउटा दुर्व्यसन छ,हत्पतमा काम गर्ने र फुर्सतमा पछुताउने । यो महारोग राजनीतिमा पनि सल्केको छ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले दिल्ली सम्झौता हतारमा गरेको ईतिहांस छ । यति हतारमा कि राजा त्रीभूवनले आफ्नो सम्वोधन साफी गर्न सम्म भ्याएनछन् । उनले २००७ सालको शाही घोषणामा गणतन्त्र उल्लेख गरिदिए । जनक्रान्तीका कमाण्डर विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला वार्तामा सहभागी हुनै नपाई दिल्ली सम्भौता सम्पन्न भएको कुरा उनको आत्मवृत्तान्तमा छ । राणाले खोरमा थुनेर राखेको सिंह(राजा)लाई मुक्त गर्ने काम त्यहि सम्झौताले ग¥यो ।
त्यस हतारोको पश्चात्ताप कोईरालामा जीवन पर्यन्त रह्यो । सात सालको जन–जागरणले सतहमा ल्याएका आधुनिकीकरणका एजेण्डाहरु यहि हत्पतका कारण ओझेलमा परे ।
०४६ मा किशुनजीले १ वर्षमै संविधान बनाउनुभयो र आम चुनाव गरि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुभयो तर ०७ सालदेखि थांती रहेका मुद्दाहरु फेरि पनि सडकमै रहे । आफैंले सुत्रिकृत गरेका राष्ट्र उन्नयनका कार्यसूचीहरुबाट ०४६ पछिको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमा अलग भयो । कांग्रेसबाट परित्यक्त तिनै कार्यसूचीहरुलाई टपक्क टिपेर माओबादीले काम चलायो । पचपन्न वर्ष पछि दिल्लीमा अर्को त्यस्तै (बा¥ह बुंदे) सम्झौता गरेर गिरिजा बाबुले जँगलमा खुम्चिएको माओबादीलाई सिंहदरबारमा झिकाएर राज्य सुम्पिदिनु भयो । यी सबै हतारोको एकमुष्ट झटारो अहिले आएर नेपालले भोगीरहेको छ ।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए पछि गिरिजाबाबुले धैर्य गुमाउनु भएकै हो । राजाले दलहरुलाई पेलेको कुरा सत्य हो,उनले प्रजातन्त्र हत्याएको सत्य हो र उनमा बादशाह बन्ने ख्वाब जागेको पनि सत्य हो । तर प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रीक शक्तिहरुको हूर्मत लिने र राजाको हात बलियो पार्ने काममा प्रमूख जिम्मेवार माओबादी पार्टी रहेको कुरा झन ठूलो सत्य हो । प्रजातन्त्र प्रतिको अनुराग र शान्ती प्रतिको आसक्तिका कारण गिरिजाबाबुले पछिल्लो सत्यलाई नजरअन्दाज गरिदिनु भयो । उहांले माओबादीलाई शान्तीपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चालेका कदमहरुको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यमाथि बिचार गर्न आवस्यक ठान्नुभएन वा भ्याउनुभएन । प्रजातन्त्रमा राजतन्त्र अट्न सक्छ तर साम्यबादमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने विश्वब्यापी मान्यताले हामीकहां काम गरेन । गिरिजाबाबुले जँगलबाट शिकार गरिरहेको बाघलाई ल्याएर बाख्राको खोरमा हूलिदिनु भयो र बाघ र बाख्रालाई मिलेर बस भनेर जानुभयो ।
ईस्पातलाई ईस्पातले काट्छ भनेजस्तै राजाले सत्ता हातमा लिएको बेला दलहरूले केहि समय धैर्य गरेको भए शायद माओबादी जनयुद्धको सैन्य समाधान दिन राज्य सफल हुने थियो । राजाले दलहरुलाई मात्र होइन हिंसारत माओबादीलाई पनि भित्तामा पु¥याईसकेका थिए । जननिर्वाचित सरकारहरुलाई अटेर गरेर बसेको सेना शाहीकालमा राजाको घोडा बनेर कुना–कन्दरामा कुदीरहेको थियो र माओबादीलाई खेदिरहेको अवस्था थियो । अब फेरि त्यहि स्तरमा नेपाली सेना परिचालन हुने कुराको प्रत्यभूति कसैले दिन सक्दैन ।
माओबादीहरुको कानूनमा सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भने बुर्जुवाहरुको विधानमा पनि माओबादी बिद्रोहको निदान सैन्य उपायबाट मात्रै निस्कन्छ । माओबादीहरुले कि राज गर्छन कि सकिन्छन । एउटा दापमा दुईटा खुकुरी अटाउने कुरा हुंदैन । क्याम्बोडिया र पेरुमा दमनबाटै समस्या समाधान गरिएको ईतिहांस छ । चिन र उत्तर कोरियामा माओबादीहरुको सैन्य कब्जा अद्यावधि कायम छ भने भारत र अन्य केहि देशमा सैन्य दमनबाट नै माओबादी उत्पातलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसमा नेपाल अपवाद बन्न सक्ला भन्नेमा धेरैले विस्वास गरेका छैनन् ।
यस पल्ट पनि दलहरुले हतार नगरेको भए राजनीतिले एउटा मोड लिने थियो । ज्येष्ठ १४ गते राती ओलीजीले थोरै मात्र धैर्य गरेको भए दृष्य अर्कै हुन सक्थ्यो । त्यस अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नको लागि माओबादी अरू दलहरुको रोडम्याप मान्न बाध्य हुनै पर्थ्यो अन्यथा संविधान सभाले स्वाभाविक मृत्यु वरण गर्ने थियो । यी दुबै अवस्थामा माओबादीलाई बाहेक अरू कसैलाई नोक्सानी थिएन । यो भनेको शान्ती प्रकृयाको जीत हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको जीत हुन्थ्यो । माओबादी बैधानिक रुपमा शक्तिशाली रहेसम्म र लडाकु ब्यारेकमा रहेसम्म लोकतान्त्रीक निकास संभव नभएकोले लोकतान्त्रीक भविष्यको लागि राज्य निर्मम हुन अनिवार्य छ । मलाई लाग्छ त्यो बेला भएको छ । यसको लागि आवस्यकता परे संकटकाल लगाएर वा राष्ट्रपति शासन मार्फत राज्यशक्ति परिचालन गर्न हिच्किचाउनु हुंदैन । संविधान सभाको म्याद थपेर दलहरूले ठीक काम गरेनन् । किनभने यो निर्णयबाट राज्य पुनः एक वर्षको लागि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । यस अविधलाइ राज्यले लडाकुहरुको रेकी गर्ने र माओबादी नेताहरुको कृयाकलाप र उठबसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काममा उपयोग गर्नुपर्दछ । सेनाको दरबन्दी अनुसारको भर्ति,आवस्यक हतियार,तालीम र लजिस्टिकको समुचित व्यवस्था मिलाउने कार्यलाइ तिब्रता दिनु पर्दछ । माआबादीले पछिल्लो पल्ट गरेको जनबिद्रोहको रिहर्सललाई निम्नमुल्याङ्कन गर्ने भूल गर्नु हुंदैन ।
गिरिजाप्रसादहरुले अपेक्षा गरे जस्तो लोकतान्त्रीक पद्धतिबाट माओबादी द्धन्द्धको समाधान खोज्ने हो भने माओबादीको सैद्धान्तिक रुपान्तरणको बिकल्प देखिंदैन । बहुलबादलाई स्विकार्नु,प्रतिस्पर्धात्मक राज्यव्यवस्थालाई अंगिकार गर्नु र ब्यालेटबाटै सत्ता प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा बुलेटप्रतिको मोह परित्याग गर्नुको पनि बिकल्प भेटिंदैन । नेपालमा गर्न खोजिएको यहि हो र सबैको जोड पनि यसैमा छ । तर यी कुरा मान्न माओबादी तयार छैन । सि.पी. गजुरेलका शव्दमा यस्तो आग्रहको अर्थ “माओबादीलाई आफ्नो सिद्धान्तबाट च्यूत होऔ भनेको हो,उसलाई एमाले वा कांग्रेस बन भनेको हो ।” माओबादीको बुझाइमा लडाकु समायोजन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र वाईसिएलको अर्धसैन्य संरचना भँग गरेर नागरिक पार्टी बन्नुको सोझो अर्थ उसले हांसील गरेको उच्च हैसियत, प्रतिष्ठा र ऐश्वर्यबाट बिमूख हुनु हो ।
प्रश्न स्वभाविक छ, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट हांसील गरेको उपलव्धिलाई सरक्क पन्छाएर विरोधीहरुको स्वार्थमा साथ दिन माओबादी किन तैयार हुने ? माहुरी जस्ता पौरखी कार्यकर्त्तालाई के भनेर सम्झाउने ? यसको औचित्य र आवस्यकता के हो ? रुपान्तरण पछि उसको राजनैतिक धार के हुने ? यी प्रश्नहरुको तार्किक उत्तर बिना माओबादी रुपान्तरीत भयो भने ऊ वल्लो घाट न पल्लो तीरको हुने निश्चित छ । एकातिर मालेमाबादको निर्देशक सिद्धान्तबाट ऊ बिचलित भएको मानिने छ, मालेमाबादको प्राधिकार खोसिने छ र उसको जनाधार डगमगाउने छ । अर्कोतिर लोकतान्त्रीक धारका पुराना खेलाडिहरुले उसलाई जम्न नदिन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन भने मालेमाबादको झण्डा उठाएर अर्काथरिले उसको जनाधार माथि धावा बोल्नेछ । यस्तो आत्मघाती कदम माओबादीबाट चालिएला भन्ठान्नु आत्मरति मात्र हो । बरू ऊ खमेररुज वा साइनिँग पाथ बन्न तैयार होला तर एमालेपन्थी वा चावेजबादी बन्न सक्ने आधार फेला पर्दैन । उसको जनमत लोकतन्त्र र बुर्जुवा व्यवस्थाको सेवा गर्नको लागि नभै नेपालमा नयां जनबादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि प्रशिक्षित गरिएको छ, जुन निर्दिष्ट लक्षप्रति स्पष्ट,दृढ संकल्पित र ब्यग्र छ । शान्तीपुर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका कारण होइन कि मालेमाबादको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग,नेताहरुको डाइनामिक नेतृत्व र १० वर्षे जनयुद्धको फ्युजनबाट यो सफलता हात लागेको हो भन्नेमा माओबादी भित्र द्धिविधा छैन । नेतृत्वले राजा,राजनैतिक दलहरु,क्षेत्रीय–जातीय सरोकार समूहहरु र बाह्य शक्तिहरुलाई रणनैतिक लाभको लागि ठीक ढँगले खेलाउन सकेकोमा पूरै पार्टी पङ्ती गौरवान्वीत छ । अरु दलहरुले जस्तो हतार गरेर आफ्नो भविष्य र जनाधार धरापमा पार्ने पक्षमा उ देखिंदैन ।
तापनि सैन्य उपायबाट संभव छैन भन्ने निचोडमा पुगिएकै हो भने लोकतन्त्रबादीहरुले माओबादीलाई रुपान्तरण गर्ने तरिका बदल्न आवस्यक छ । उसलाई सहि ठाउंमा ल्याउने हो भने उसले उठाएका परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई उसको हातबाट खोस्न जरुरी हुन्छ । देशमा माओबादीका कारण संकट आएको हैन,समाजमा रहेको संकटका कारण माओबादी हिट भएको हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्नु पर्दछ । समस्याको जरो माओबादीमा हैन नेपाली समाजमा गडेर रहेको छ । गरिवी,बेरोजगारी,अशिक्षा,पछौटेपन,जाती–पाती,छुवाछुत,भेदभाव,अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न माओबादी चाहिन्छ र ? साधन र श्रोतको न्यायपूर्ण वितरण,भूमिसुधार,उद्योग–धन्दाको बिकाश र प्राकृतिक श्रोतहरुको परिचालन गर्न माओबादीले रोकेका छ ?
२००७ सालमा आर्थिक रुपले समृद्ध रहेको मुलुक ६ दशकमा हरिकँगाल बनेको छ । बिश्वका सबैजसो देश प्रगतिपथमा लम्किरहंदा नेपाल प्रतिगमन तिर लागेको छ,आर्थिक–राजनैतिक दुबै हिसाबले । दुनियांमा भैरहेको चमत्कारपूर्ण प्रगति देखेर नेपाली-मन कुंढिएको छ । सञ्चार र प्रविधिको थोरबहूत पहूंचले जनतालाई अधीर बनाएको छ । महत्वपूर्ण समय अनुत्पादक काममा खेर गैरहेकोमा आक्रोश र पश्चाताप छ । देशले बिकास गर्दै नगरेको हैन तर औसत नेपालीमा बिकाशको फल उपभोग गर्ने हैसियत छैन । समस्या यहांनेर छ । जवसम्म गरिवी रहन्छ,जवसम्म बेरोजगारी,पक्षपात र बिकल्पबिहिनता रहन्छ तवसम्म माओबादीको बेग रोकेर रोकिने छैन । शान्ती,आर्थिक समृद्धि,रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना र न्यायपूर्ण समाजमा नै माओबादीको पतन निहीत छ । नेपाली जनताले सजिलै बुझेको तर नेताहरूको दिमाखमा बिल्कुलै घुस्न नसकेको आजको सरल राजनीति यहि हो ।
२० June २०१० बेल्जियम ।
त्यस हतारोको पश्चात्ताप कोईरालामा जीवन पर्यन्त रह्यो । सात सालको जन–जागरणले सतहमा ल्याएका आधुनिकीकरणका एजेण्डाहरु यहि हत्पतका कारण ओझेलमा परे ।
०४६ मा किशुनजीले १ वर्षमै संविधान बनाउनुभयो र आम चुनाव गरि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुभयो तर ०७ सालदेखि थांती रहेका मुद्दाहरु फेरि पनि सडकमै रहे । आफैंले सुत्रिकृत गरेका राष्ट्र उन्नयनका कार्यसूचीहरुबाट ०४६ पछिको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमा अलग भयो । कांग्रेसबाट परित्यक्त तिनै कार्यसूचीहरुलाई टपक्क टिपेर माओबादीले काम चलायो । पचपन्न वर्ष पछि दिल्लीमा अर्को त्यस्तै (बा¥ह बुंदे) सम्झौता गरेर गिरिजा बाबुले जँगलमा खुम्चिएको माओबादीलाई सिंहदरबारमा झिकाएर राज्य सुम्पिदिनु भयो । यी सबै हतारोको एकमुष्ट झटारो अहिले आएर नेपालले भोगीरहेको छ ।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए पछि गिरिजाबाबुले धैर्य गुमाउनु भएकै हो । राजाले दलहरुलाई पेलेको कुरा सत्य हो,उनले प्रजातन्त्र हत्याएको सत्य हो र उनमा बादशाह बन्ने ख्वाब जागेको पनि सत्य हो । तर प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रीक शक्तिहरुको हूर्मत लिने र राजाको हात बलियो पार्ने काममा प्रमूख जिम्मेवार माओबादी पार्टी रहेको कुरा झन ठूलो सत्य हो । प्रजातन्त्र प्रतिको अनुराग र शान्ती प्रतिको आसक्तिका कारण गिरिजाबाबुले पछिल्लो सत्यलाई नजरअन्दाज गरिदिनु भयो । उहांले माओबादीलाई शान्तीपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चालेका कदमहरुको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यमाथि बिचार गर्न आवस्यक ठान्नुभएन वा भ्याउनुभएन । प्रजातन्त्रमा राजतन्त्र अट्न सक्छ तर साम्यबादमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने विश्वब्यापी मान्यताले हामीकहां काम गरेन । गिरिजाबाबुले जँगलबाट शिकार गरिरहेको बाघलाई ल्याएर बाख्राको खोरमा हूलिदिनु भयो र बाघ र बाख्रालाई मिलेर बस भनेर जानुभयो ।
ईस्पातलाई ईस्पातले काट्छ भनेजस्तै राजाले सत्ता हातमा लिएको बेला दलहरूले केहि समय धैर्य गरेको भए शायद माओबादी जनयुद्धको सैन्य समाधान दिन राज्य सफल हुने थियो । राजाले दलहरुलाई मात्र होइन हिंसारत माओबादीलाई पनि भित्तामा पु¥याईसकेका थिए । जननिर्वाचित सरकारहरुलाई अटेर गरेर बसेको सेना शाहीकालमा राजाको घोडा बनेर कुना–कन्दरामा कुदीरहेको थियो र माओबादीलाई खेदिरहेको अवस्था थियो । अब फेरि त्यहि स्तरमा नेपाली सेना परिचालन हुने कुराको प्रत्यभूति कसैले दिन सक्दैन ।
माओबादीहरुको कानूनमा सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भने बुर्जुवाहरुको विधानमा पनि माओबादी बिद्रोहको निदान सैन्य उपायबाट मात्रै निस्कन्छ । माओबादीहरुले कि राज गर्छन कि सकिन्छन । एउटा दापमा दुईटा खुकुरी अटाउने कुरा हुंदैन । क्याम्बोडिया र पेरुमा दमनबाटै समस्या समाधान गरिएको ईतिहांस छ । चिन र उत्तर कोरियामा माओबादीहरुको सैन्य कब्जा अद्यावधि कायम छ भने भारत र अन्य केहि देशमा सैन्य दमनबाट नै माओबादी उत्पातलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसमा नेपाल अपवाद बन्न सक्ला भन्नेमा धेरैले विस्वास गरेका छैनन् ।
यस पल्ट पनि दलहरुले हतार नगरेको भए राजनीतिले एउटा मोड लिने थियो । ज्येष्ठ १४ गते राती ओलीजीले थोरै मात्र धैर्य गरेको भए दृष्य अर्कै हुन सक्थ्यो । त्यस अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नको लागि माओबादी अरू दलहरुको रोडम्याप मान्न बाध्य हुनै पर्थ्यो अन्यथा संविधान सभाले स्वाभाविक मृत्यु वरण गर्ने थियो । यी दुबै अवस्थामा माओबादीलाई बाहेक अरू कसैलाई नोक्सानी थिएन । यो भनेको शान्ती प्रकृयाको जीत हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको जीत हुन्थ्यो । माओबादी बैधानिक रुपमा शक्तिशाली रहेसम्म र लडाकु ब्यारेकमा रहेसम्म लोकतान्त्रीक निकास संभव नभएकोले लोकतान्त्रीक भविष्यको लागि राज्य निर्मम हुन अनिवार्य छ । मलाई लाग्छ त्यो बेला भएको छ । यसको लागि आवस्यकता परे संकटकाल लगाएर वा राष्ट्रपति शासन मार्फत राज्यशक्ति परिचालन गर्न हिच्किचाउनु हुंदैन । संविधान सभाको म्याद थपेर दलहरूले ठीक काम गरेनन् । किनभने यो निर्णयबाट राज्य पुनः एक वर्षको लागि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । यस अविधलाइ राज्यले लडाकुहरुको रेकी गर्ने र माओबादी नेताहरुको कृयाकलाप र उठबसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काममा उपयोग गर्नुपर्दछ । सेनाको दरबन्दी अनुसारको भर्ति,आवस्यक हतियार,तालीम र लजिस्टिकको समुचित व्यवस्था मिलाउने कार्यलाइ तिब्रता दिनु पर्दछ । माआबादीले पछिल्लो पल्ट गरेको जनबिद्रोहको रिहर्सललाई निम्नमुल्याङ्कन गर्ने भूल गर्नु हुंदैन ।
गिरिजाप्रसादहरुले अपेक्षा गरे जस्तो लोकतान्त्रीक पद्धतिबाट माओबादी द्धन्द्धको समाधान खोज्ने हो भने माओबादीको सैद्धान्तिक रुपान्तरणको बिकल्प देखिंदैन । बहुलबादलाई स्विकार्नु,प्रतिस्पर्धात्मक राज्यव्यवस्थालाई अंगिकार गर्नु र ब्यालेटबाटै सत्ता प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा बुलेटप्रतिको मोह परित्याग गर्नुको पनि बिकल्प भेटिंदैन । नेपालमा गर्न खोजिएको यहि हो र सबैको जोड पनि यसैमा छ । तर यी कुरा मान्न माओबादी तयार छैन । सि.पी. गजुरेलका शव्दमा यस्तो आग्रहको अर्थ “माओबादीलाई आफ्नो सिद्धान्तबाट च्यूत होऔ भनेको हो,उसलाई एमाले वा कांग्रेस बन भनेको हो ।” माओबादीको बुझाइमा लडाकु समायोजन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र वाईसिएलको अर्धसैन्य संरचना भँग गरेर नागरिक पार्टी बन्नुको सोझो अर्थ उसले हांसील गरेको उच्च हैसियत, प्रतिष्ठा र ऐश्वर्यबाट बिमूख हुनु हो ।
प्रश्न स्वभाविक छ, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट हांसील गरेको उपलव्धिलाई सरक्क पन्छाएर विरोधीहरुको स्वार्थमा साथ दिन माओबादी किन तैयार हुने ? माहुरी जस्ता पौरखी कार्यकर्त्तालाई के भनेर सम्झाउने ? यसको औचित्य र आवस्यकता के हो ? रुपान्तरण पछि उसको राजनैतिक धार के हुने ? यी प्रश्नहरुको तार्किक उत्तर बिना माओबादी रुपान्तरीत भयो भने ऊ वल्लो घाट न पल्लो तीरको हुने निश्चित छ । एकातिर मालेमाबादको निर्देशक सिद्धान्तबाट ऊ बिचलित भएको मानिने छ, मालेमाबादको प्राधिकार खोसिने छ र उसको जनाधार डगमगाउने छ । अर्कोतिर लोकतान्त्रीक धारका पुराना खेलाडिहरुले उसलाई जम्न नदिन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन भने मालेमाबादको झण्डा उठाएर अर्काथरिले उसको जनाधार माथि धावा बोल्नेछ । यस्तो आत्मघाती कदम माओबादीबाट चालिएला भन्ठान्नु आत्मरति मात्र हो । बरू ऊ खमेररुज वा साइनिँग पाथ बन्न तैयार होला तर एमालेपन्थी वा चावेजबादी बन्न सक्ने आधार फेला पर्दैन । उसको जनमत लोकतन्त्र र बुर्जुवा व्यवस्थाको सेवा गर्नको लागि नभै नेपालमा नयां जनबादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि प्रशिक्षित गरिएको छ, जुन निर्दिष्ट लक्षप्रति स्पष्ट,दृढ संकल्पित र ब्यग्र छ । शान्तीपुर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका कारण होइन कि मालेमाबादको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग,नेताहरुको डाइनामिक नेतृत्व र १० वर्षे जनयुद्धको फ्युजनबाट यो सफलता हात लागेको हो भन्नेमा माओबादी भित्र द्धिविधा छैन । नेतृत्वले राजा,राजनैतिक दलहरु,क्षेत्रीय–जातीय सरोकार समूहहरु र बाह्य शक्तिहरुलाई रणनैतिक लाभको लागि ठीक ढँगले खेलाउन सकेकोमा पूरै पार्टी पङ्ती गौरवान्वीत छ । अरु दलहरुले जस्तो हतार गरेर आफ्नो भविष्य र जनाधार धरापमा पार्ने पक्षमा उ देखिंदैन ।
तापनि सैन्य उपायबाट संभव छैन भन्ने निचोडमा पुगिएकै हो भने लोकतन्त्रबादीहरुले माओबादीलाई रुपान्तरण गर्ने तरिका बदल्न आवस्यक छ । उसलाई सहि ठाउंमा ल्याउने हो भने उसले उठाएका परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई उसको हातबाट खोस्न जरुरी हुन्छ । देशमा माओबादीका कारण संकट आएको हैन,समाजमा रहेको संकटका कारण माओबादी हिट भएको हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्नु पर्दछ । समस्याको जरो माओबादीमा हैन नेपाली समाजमा गडेर रहेको छ । गरिवी,बेरोजगारी,अशिक्षा,पछौटेपन,जाती–पाती,छुवाछुत,भेदभाव,अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न माओबादी चाहिन्छ र ? साधन र श्रोतको न्यायपूर्ण वितरण,भूमिसुधार,उद्योग–धन्दाको बिकाश र प्राकृतिक श्रोतहरुको परिचालन गर्न माओबादीले रोकेका छ ?
२००७ सालमा आर्थिक रुपले समृद्ध रहेको मुलुक ६ दशकमा हरिकँगाल बनेको छ । बिश्वका सबैजसो देश प्रगतिपथमा लम्किरहंदा नेपाल प्रतिगमन तिर लागेको छ,आर्थिक–राजनैतिक दुबै हिसाबले । दुनियांमा भैरहेको चमत्कारपूर्ण प्रगति देखेर नेपाली-मन कुंढिएको छ । सञ्चार र प्रविधिको थोरबहूत पहूंचले जनतालाई अधीर बनाएको छ । महत्वपूर्ण समय अनुत्पादक काममा खेर गैरहेकोमा आक्रोश र पश्चाताप छ । देशले बिकास गर्दै नगरेको हैन तर औसत नेपालीमा बिकाशको फल उपभोग गर्ने हैसियत छैन । समस्या यहांनेर छ । जवसम्म गरिवी रहन्छ,जवसम्म बेरोजगारी,पक्षपात र बिकल्पबिहिनता रहन्छ तवसम्म माओबादीको बेग रोकेर रोकिने छैन । शान्ती,आर्थिक समृद्धि,रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना र न्यायपूर्ण समाजमा नै माओबादीको पतन निहीत छ । नेपाली जनताले सजिलै बुझेको तर नेताहरूको दिमाखमा बिल्कुलै घुस्न नसकेको आजको सरल राजनीति यहि हो ।
२० June २०१० बेल्जियम ।
Published@ Nepaljapan.com
http://www.nepaljapan.com/read.php?section=opinion&topic=headlines&id=27240 यो साता साप्तिहिक
http://www.yosataa.com/yosataa_uploadpdf/luj__39_Issue_for_net.pdf
No comments:
Post a Comment