-इन्द्र क्षेत्री
‘‘नेपालमा प्रजातन्त्रबादी र बामपन्थी धार वारी-पारी बगिरहेका छन,राजाले बुद्धि पुर्याएनन् भने यी दुइ नदी एउटै धारमा मिसिन सक्छन् । त्यसपछी यसलाइ दुनियांको कुनै ताकतले रोक्न सक्ने छैन ।’’
-गिरिजा प्रसाद कोइराला (दोश्रो जनआन्दोलनका दौरान बिबिसिमा प्रसारित अन्तरवार्ता)
त्यहि भयो । यस्तो स्पष्ट कुरा राजाले बुझेनन् । अन्ततः १२ बुँदे दिल्ली दोभानमा यी दुबै धारको सँगम भयो । बुद्धि बिग्रेका राजाको राजपाठ खोसियो । बाठा दलहरूले एक-एक प्रमूख कुरा त्याग्ने सहमति गरेर डुब्दो नैया तत्कालका लागि पार लगाए । माओबादीको हतियार,काँग्रेसको सिद्धान्त र एमालेको अडानले विश्राम पाए । मुलुकको राजनीतिले सकारात्मक मोड लियो । माअोबादीको हिँसा र राजाको निरँकुशताबाट मुलुक मुक्त भयो । सँविधान सभाको चुनाव भयो । परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको क्रान्तिकारी दलले जनमत जीत्यो । सम्झौता मुताबिक नै नेपाल लोकतान्त्रीक गणतन्त्र घोषीत भयो । देशको उन्नतिको सिलान्यास भयो ।
यसरी सरसर्ति हेर्दा जनताको हात माथि परेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता अर्कै भएको कुरा घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्न थालेका छन् । तथ्यहरूको सुक्ष्म अध्ययनले के देखाउंछ भने दोश्रो जन-आन्दोलनमा पराजीत हुने राजतन्त्र मात्र थिएन । रूप पक्षमा २४० वर्षे राजतन्त्र हारेको देखिए पनि सारमा राज्यको सँस्थापन पक्ष पनि सँगसँगै कमजोर भएको प्रति कमैको ध्यान गयो । राजतन्त्र अग्रमनको बाधक भएकैले त्यसको अन्त्य स्वभाविक थियो तर निरँकुशता बिरूद्ध शधैँ अग्रमोर्चामा लडने लोकतान्त्रीक शक्तिहरूलाइ पनि समानरूपले दण्डभागी किन बनाइयो ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यहि हो । राज्यको मूलधार (लोकतान्त्रीक शक्ति) परिवर्तनको बाधक हुन सक्दैन भन्ने कुरालाइ नजरअन्दाज गरियो । यहाँनेर नेपाली जनता कि त ठूलो भ्रममा परे वा उनिहरूलाइ गूमराहमा राखीयो ।
जुन दिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माअोबादीले उसका हतियार र लडाकूहरूलाइ सँयुक्त राष्ट्र सँघ जस्तो सर्वोच्च निकायबाट बैधानिकता दिलाउन सफल भयो त्यहि दिनदेखी सैन्यबादको हात माथी र नेपाली जनता, राजनैतिक दल र लोकतन्त्रको हात तल परेको कुरा अहिले प्रमाणीत हुंदै छ । सात सालमा हतियार बुझाएर काँग्रेस चुक्यो, त्रीसठ्ठीमा बिद्रोही सैन्य र अार्टीलरी यथावत राखेर दलहरूले गल्ती गरे । त्यहिँबाट राजाको निरँकुशतालाइ बिदा गरेर अर्को सर्वसत्ताबादको खाँतिरदारी शुरू भयो । यहि तालमा राजनैतिक बिकाश जारी रहने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ, नागको बिकल्पमा अजीङ्गरलाइ पदासीन गराइएछ । इरानको इतिहाँस नेपालमा दोहोरिन सक्ने छाँटकाँट देखिन थालेको छ । नेपाली जनता,लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रबादी दलहरू खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यसको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा नेताहरूले बल्ल बुझ्न थालेका छन । "प्रजातन्त्रको लागि फेरी कसैले सँघर्ष गर्नु नपरोस" भन्दै १२ बूँदे सम्झौता गर्न पुगेका 'अक्टोजेनेरियन ' नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालालाइ लोकतन्त्रको लागि पुनः युद्ध गर्नु पर्ने अनुभूति हुन थालेको छ भने माधव नेपालले बिद्रोही दललाइ हतियार र लडाकु सहित सत्तामा लग्नु गल्ति भएको अभिब्यक्ति दिएका छन् । दिल्लीमा मिलेका नदीहरूमा यसर्थ भङ्गालो परिसकेको छ।
जहाँ लोकतान्त्रीक शक्ति कमजोर र विद्यमान सत्ता विरोधी शक्ति बलियो हुन्छ, त्यस समाजले अनपेक्षित परिघटनाहरूको सामना गर्नु पर्ने र अकल्पनीय सास्ती बेहोर्नु पर्ने खण्ड आइ लाग्छ । नेपाली समाजले ब्यहोरेको अवन्नति, दुरावस्था र भद्रगोल यसैको परीणाम हो । लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा चरमपन्थी र निरँकुशतावादी शक्तिहरू सत्तामै रहेर पनि सत्तापक्ष हुन सक्दैनन् । उनिहरू शक्ती प्राप्त गरेर पनि बैचारिक असुरक्षा, अतिवादी सोच र शैलीकै कारण झन अन्योल, अव्यवस्था, भद्रगोल र बिपद सृजना गरेर अाफू पनि डुब्छन, अरूलाइ पनि डुबाउंछन । विश्वको इतिहाँसले यही प्रमाणीत गरेको छ । नेपालमा भैरहेको पनि यहि हो । ३० वर्ष पञ्चायती शाशन र ज्ञानेन्द्रको शाही शाशन यही मनोबिज्ञानबाट ग्रस्त थियो । अहिले माअोबादीहरू सत्त्ता सम्हालेका प्रतिपक्ष भएका छन । सेना,प्रहरी,प्रशाशन,न्यायालय,सञ्चार,शिक्षा,उद्योग कतैपनि सरकारको बात बनिरहेको छैन । सरकारले जहाँ खुट्टा राख्यो त्यहिँ पहिरो गइरहेको छ । सारसँक्षपमा सरकारका कृयाकलाप सँस्थापन बिरोधी देखिएका छन् । यसको कारक माअोबादीको सैद्धान्तिक उहापोह नै हो । विद्यमान राज्यसँरचना अन्तरगत केही गरेर देखाउन उनिहरूको सिद्धान्त्तले मिल्दैन भने सत्ता कब्जा गरी हाल्ने परिस्थीति पनि छैन । यही असँगतिका कारण सरकारले कुनै काम ढँगले गर्न सकिरहेको छैन भने राज्यका अबयवहरू बीचनै अन्तरद्वन्द्व र असन्तुलन उत्पन्न भैरहेको छ । र बिडम्बना भन्नु पर्छ, यसको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्री र उनको दल तैयार छैनन् । बाबुराम भट्टराइ यस्तो अवस्थाको सिर्जना जानाजानी पार्टी नीति अनुसारै गरिएको दावी गर्छन भने प्रिमीयर प्रचण्ड अाफ्नो असफलताको लागि राज्यव्यवस्था,सरकारी सँयन्त्र र सामाजिक परिपाटीलाइ दोषारोपण गर्न र प्रतिपक्षलाइ धारे हात लाउन उद्यत छन । राजकाजमा यहाँभन्दा ठूलो असँगति के हुन सक्दछ ?
राज्यका बिभिन्न निकायहरूमा अनुचित र अशोभनीय छेडखानीले सीमा नाघेको छ । विसँगति नै विसँगतिका बीच सरकारको सेना संग परेको मुङ्ग्रा-मुङ्ग्री अब सर्वोच्च सम्म फैलिन पुगेको छ । सत्तारूढ दलनै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको बिरूद्घमा सडकमा उत्रिएकोलाइ कुन रूपमा बुझ्ने ? यत्रो जनमत प्राप्त गरेर पनि यति असुरिक्षत, गैरजिम्मेवार र यति निकम्मा सरकार नेपालीले इतिहाँसमै देखेका थिएनन् । सरकारले जोरसोरका साथ गरेका अधिकाँश निर्णयहरू विवादास्पद भएका र लागू हुन नसकेका मात्र होइनन् मुलुकको लागि प्रत्यूत्पादक नै प्रमाणीत भएका छन । सरकारद्वारा जारी समावेशीकरण अध्यादेश, सेना बिबाद, सेवाकेन्द्र घोषणा,क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरू स्थापना, पशुपति पूजारी र प्राज्ञ नियुक्ति प्रकरण अादि यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेका सबैजसो प्रतिबद्धताहरू फोस्रा साबित भएका छन । हत्यारालाइ कारबाही गर्ने सामान्य मुद्दा देखी लिएर सेना समायोजन, राज्यको पुनःसँरचना र सामेलीकरण जस्ता जटील विषयहरूमा समेत प्रमले जथाभावी प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने र पूरा नहुने उपक्रम दोहोरिनाले राज्यको विस्वसनीयता कमजोर भएको छ । यस्तो कृयाकलापले आघात गर्ने भनेको अन्ततः राज्यको अस्तित्वलाइ नै हो । यसरी नै आँखामा पट्टी बाँधेर अघि बढीरहने हो भने राज्य असफल हुने भय रहन्छ ।
यदि दूरदृष्टी राख्ने हो, दृढ इच्छाशक्ति हुने हो र नीयत सफा हुने हो भने सरकारलाइ काम गर्न सामान्यतया कसैले रोकेको छैन । जन-आन्दोलनको आलोक, जनमतको बल, अग्रगमनको न्यानो, परिवर्तनकामी जनता, रूपान्तरण हुन तैयार राज्ययन्त्र, समान बिचार राख्ने सहयोगी दल, अपेक्षाकृत शान्त प्रतिपक्ष, उत्सुक अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी र भित्ता लागेको पश्चगामी तत्व ! खै कहाँ छ सरकारलाइ अवरोध ? जेहेन्दार नेतृत्वलाइ सौर्य देखाउने यहाँ भन्दा उत्तम वातावरण के हुन सक्छ ? माओबादी स्वयम् ले उठान गरेका मुद्दाहरूमा अहिले आम सहमति जस्तै बनेको अवस्था छ । सामन्तबादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य; जल,जमीन र जँगलको न्यायपूर्ण बितरण; राज्यका श्रोत-साधनमा निम्न वर्गको पहूँच; सबै जात-जाती,क्षेत्र,भाषा र बर्गको समानुपातिक समावेशीकरण; राज्यको पुनरसँरचना; समृद्ध,आत्मनिर्भर र प्रगतिशील अर्थतन्त्र; राष्ट्रघाती सन्धी-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, खारेजी र पुनरलेखन ! यहि होइन माओबादी कार्यसूची ? कसको विमति छ यी एजेण्डाहरूमा ? बैज्ञानिक भूमीसुधार लागू गर्न कसले हो रोक्ने ? रोक्यो कसैले रोबर्ट मुगाबेलाइ ? समाजबाद स्थापना गर्नबाट ह्यूगो चावेजलाइ कसले छेक्न सक्यो ? इभा मोरालेशहरूले निर्धक्क प्रगतिशील कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने प्रचण्डहरूले किन सक्दैनन ? जहाँ दुइ तिहाइ जनमत बामपन्थी समर्थक छ भनेर छाती चौडा गरिन्छ, जहाँ सत्ता साझेदार दलनै मार्क्सबादी-लेनिनबादी छ, अनि जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समाजवादी छ ! यस्तो आदर्श परिस्थिति एक यूगमा एकपटक आउँछ । अनुमान बमोजिम राजस्व उठाएर देखाए बाबुराम भट्टराइले । लगन र इमानदारीता भए काम हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । सहमति जुटीसकेका कुराहरू सहमतिबाटै लागू गर्दै जाँदा के बिग्रिन्छ ? सबैले खोजेको आखिर सहमति नै त हो । के रक्तपात नमच्चाए सम्म क्रान्ति सम्पन्न भएको नमानिने नै हो त ?
तिगडमबाजी नहुने हो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र इमान्दारी हुने हो भने सामाजीक र अार्थिक मुद्दाहरूमा नेपालका प्रमुख दलहरूमा सैद्धान्तिक मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सबैजसो सम्पन्न मुलुकहरूले अहिले हामीकहाँ सतहमा देखिएका जस्तै मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गरेरै अगाडी बढेका हुन । कुनै पनि अग्रगामी समाज र सभ्य मुलुकले उपरोक्त एजेण्डाहरूको समाधान नगरि सुखै छैन, चाहे त्यो चाहेर होस वा बाध्य भएर । यो भवसागर पार नगरि लक्षमा पुग्न सकिँदैन । यहाँनेर कसैलाइ यथास्थितिवादी हुने र कसैलाइ पश्चगामी हुने अवसरै उपलव्ध छैन । त्यसैले अहिले उठेका जल्दा-बल्दा मुद्दाहरूबाट कुनै पनि दल भाग्ने वा उल्टोबाटो लाग्ने भन्ने गुञ्जायस नै हुँदैन । यदि यस्तो साहस कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यो जनताबाट अलग्गिने र उसको अस्तित्वनै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सम्पुर्ण बिवादको चुरो राजनैतिक बिचारधारामा रहेको छ । नेपाली समाजको विश्लेषण गर्ने सवालमा दलहरूबिच गम्भीर मतभेद छ । माओबादी र अन्य दलहरूबीच राजनैतिक परिपाटी र सँघीयताको विषयमा गतिरोध कायमै छ र यो गतिरोध अन्त्य हुने कुनै सँकेत पाइएको छैन । यथार्थमा अन्य दलहरू माअोबादी मार्गचित्रमा अगाडी बढीसकेको परिप्रेक्षमा अब माअोबादी पनि रूपान्तरण हुनुको बिकल्प देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो र सत्तासीन् दल भएका हैसियतले गतिरोध हटाउने प्रमूख जीम्मेवारी पनि उसैले वहन गर्नु पर्ने हो । उसले बुझ्नु पर्दछ यो उकुसमुकुस र अन्योलको लागि माअोबादी प्रतिको अाशँका, उसमा विद्यमान द्विविधा र उसका बोली-व्यवहार प्रमूख रूपमा जिम्मेवार छन् । माओबादीले सैन्यवादी सोच त्याग्ने हो र बहुलबादी राजनीति अँगिकार गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा देखिएको आधा बिसँगति स्वतः समाप्त भएर जानेछ । काँग्रेसले सिद्धान्त र एमालेले अडान माओबादी सच्चिने शर्तमा नै त्यागेका हुन । तर माओबादीले यसतर्फ कुनै सकारात्मक सँकेत दिएको छैन । अपितु उसले बिगतमा गरिएका सम्झौता र समझदारीहरू जसरी सुनियोजित ढँगले अवज्ञा गरेको छ, त्यसले उसको ध्याउन्न अन्यत्रै भएको सँकेत गर्दछ । चिन्ताको विषय यहि हो । १२ बुँदे पछी उसले दिएको केहि पनि छैन,लिएको मात्र छ । माअोबादी दिन नजान्ने,लिन मात्र जान्ने तलाउमा खसेको 'पुण्डरीक' बन्दै छ जो उद्वार गर्नेलाइ अाफ्नो हात दिन नजानेर डुबीरहेको हुन्छ । अहिले आएर वर्तमान राज्ययन्त्रलाइ एकलौटी कब्जा गर्ने,जनबादी गणतन्त्र लागू गर्ने र सर्वसत्ताबाद कायम गर्ने जस्ता असान्दर्भिक कार्यसूचीहरूको वरिपरी महत्वपूर्ण समय र श्रम बर्बाद गरिँदै छ । शान्तीप्रकृया,सँविधान निर्माण,राज्यको पुनरसँरचना र समावेशीकरण जस्ता प्राथमिक कार्यभारहरू नियोजित ढँगले पछाडी धकेलिँदै छ । मुलुकसामू उपस्थित चुनौतिहरूको मुकाबिला गर्न सबै एकजूट हुनुपर्ने बेलामा दलहरूबीचमा ब्याप्त अविस्वास र वैमनस्यता मुठभेडको हदसम्म बढ्न थालेको छ । यो तरिकाले मुलुक अगाडी बढ्न सक्दैन । सहयोगी दलहरूलाइ प्रमूख दुश्मन,पीँध नभएको लोटा र बिदेशी दलालको ठप्पा लगाएर दूत्कार्ने बेला यो होइन । देशको राजनीति जटील मोडमा छ । अब सत्तासीन दलले चाहे अनुरूप कि त सत्ता कब्जा गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने सबैले राजनीतिलाइ स्वभाविक ढँगले सहमतिको पटरीमा आउन दिनु पर्यो । अन्यथा यसरी नै मूख्य दलहरूले मुलुकलाइ पेवा ठान्ने हो र ह्ययांकुलाले पेलेर देशलाइ अबरूद्ध गरीरहने हो भने प्रमूख बिपक्षी नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दावी गरेझैँ जनतासँग लोकतन्त्रको लागि अर्को यूद्ध लड्नुको बिकल्प रहने छैन ।
यसरी सरसर्ति हेर्दा जनताको हात माथि परेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता अर्कै भएको कुरा घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्न थालेका छन् । तथ्यहरूको सुक्ष्म अध्ययनले के देखाउंछ भने दोश्रो जन-आन्दोलनमा पराजीत हुने राजतन्त्र मात्र थिएन । रूप पक्षमा २४० वर्षे राजतन्त्र हारेको देखिए पनि सारमा राज्यको सँस्थापन पक्ष पनि सँगसँगै कमजोर भएको प्रति कमैको ध्यान गयो । राजतन्त्र अग्रमनको बाधक भएकैले त्यसको अन्त्य स्वभाविक थियो तर निरँकुशता बिरूद्ध शधैँ अग्रमोर्चामा लडने लोकतान्त्रीक शक्तिहरूलाइ पनि समानरूपले दण्डभागी किन बनाइयो ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यहि हो । राज्यको मूलधार (लोकतान्त्रीक शक्ति) परिवर्तनको बाधक हुन सक्दैन भन्ने कुरालाइ नजरअन्दाज गरियो । यहाँनेर नेपाली जनता कि त ठूलो भ्रममा परे वा उनिहरूलाइ गूमराहमा राखीयो ।
जुन दिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माअोबादीले उसका हतियार र लडाकूहरूलाइ सँयुक्त राष्ट्र सँघ जस्तो सर्वोच्च निकायबाट बैधानिकता दिलाउन सफल भयो त्यहि दिनदेखी सैन्यबादको हात माथी र नेपाली जनता, राजनैतिक दल र लोकतन्त्रको हात तल परेको कुरा अहिले प्रमाणीत हुंदै छ । सात सालमा हतियार बुझाएर काँग्रेस चुक्यो, त्रीसठ्ठीमा बिद्रोही सैन्य र अार्टीलरी यथावत राखेर दलहरूले गल्ती गरे । त्यहिँबाट राजाको निरँकुशतालाइ बिदा गरेर अर्को सर्वसत्ताबादको खाँतिरदारी शुरू भयो । यहि तालमा राजनैतिक बिकाश जारी रहने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ, नागको बिकल्पमा अजीङ्गरलाइ पदासीन गराइएछ । इरानको इतिहाँस नेपालमा दोहोरिन सक्ने छाँटकाँट देखिन थालेको छ । नेपाली जनता,लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रबादी दलहरू खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यसको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा नेताहरूले बल्ल बुझ्न थालेका छन । "प्रजातन्त्रको लागि फेरी कसैले सँघर्ष गर्नु नपरोस" भन्दै १२ बूँदे सम्झौता गर्न पुगेका 'अक्टोजेनेरियन ' नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालालाइ लोकतन्त्रको लागि पुनः युद्ध गर्नु पर्ने अनुभूति हुन थालेको छ भने माधव नेपालले बिद्रोही दललाइ हतियार र लडाकु सहित सत्तामा लग्नु गल्ति भएको अभिब्यक्ति दिएका छन् । दिल्लीमा मिलेका नदीहरूमा यसर्थ भङ्गालो परिसकेको छ।
जहाँ लोकतान्त्रीक शक्ति कमजोर र विद्यमान सत्ता विरोधी शक्ति बलियो हुन्छ, त्यस समाजले अनपेक्षित परिघटनाहरूको सामना गर्नु पर्ने र अकल्पनीय सास्ती बेहोर्नु पर्ने खण्ड आइ लाग्छ । नेपाली समाजले ब्यहोरेको अवन्नति, दुरावस्था र भद्रगोल यसैको परीणाम हो । लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा चरमपन्थी र निरँकुशतावादी शक्तिहरू सत्तामै रहेर पनि सत्तापक्ष हुन सक्दैनन् । उनिहरू शक्ती प्राप्त गरेर पनि बैचारिक असुरक्षा, अतिवादी सोच र शैलीकै कारण झन अन्योल, अव्यवस्था, भद्रगोल र बिपद सृजना गरेर अाफू पनि डुब्छन, अरूलाइ पनि डुबाउंछन । विश्वको इतिहाँसले यही प्रमाणीत गरेको छ । नेपालमा भैरहेको पनि यहि हो । ३० वर्ष पञ्चायती शाशन र ज्ञानेन्द्रको शाही शाशन यही मनोबिज्ञानबाट ग्रस्त थियो । अहिले माअोबादीहरू सत्त्ता सम्हालेका प्रतिपक्ष भएका छन । सेना,प्रहरी,प्रशाशन,न्यायालय,सञ्चार,शिक्षा,उद्योग कतैपनि सरकारको बात बनिरहेको छैन । सरकारले जहाँ खुट्टा राख्यो त्यहिँ पहिरो गइरहेको छ । सारसँक्षपमा सरकारका कृयाकलाप सँस्थापन बिरोधी देखिएका छन् । यसको कारक माअोबादीको सैद्धान्तिक उहापोह नै हो । विद्यमान राज्यसँरचना अन्तरगत केही गरेर देखाउन उनिहरूको सिद्धान्त्तले मिल्दैन भने सत्ता कब्जा गरी हाल्ने परिस्थीति पनि छैन । यही असँगतिका कारण सरकारले कुनै काम ढँगले गर्न सकिरहेको छैन भने राज्यका अबयवहरू बीचनै अन्तरद्वन्द्व र असन्तुलन उत्पन्न भैरहेको छ । र बिडम्बना भन्नु पर्छ, यसको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्री र उनको दल तैयार छैनन् । बाबुराम भट्टराइ यस्तो अवस्थाको सिर्जना जानाजानी पार्टी नीति अनुसारै गरिएको दावी गर्छन भने प्रिमीयर प्रचण्ड अाफ्नो असफलताको लागि राज्यव्यवस्था,सरकारी सँयन्त्र र सामाजिक परिपाटीलाइ दोषारोपण गर्न र प्रतिपक्षलाइ धारे हात लाउन उद्यत छन । राजकाजमा यहाँभन्दा ठूलो असँगति के हुन सक्दछ ?
राज्यका बिभिन्न निकायहरूमा अनुचित र अशोभनीय छेडखानीले सीमा नाघेको छ । विसँगति नै विसँगतिका बीच सरकारको सेना संग परेको मुङ्ग्रा-मुङ्ग्री अब सर्वोच्च सम्म फैलिन पुगेको छ । सत्तारूढ दलनै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको बिरूद्घमा सडकमा उत्रिएकोलाइ कुन रूपमा बुझ्ने ? यत्रो जनमत प्राप्त गरेर पनि यति असुरिक्षत, गैरजिम्मेवार र यति निकम्मा सरकार नेपालीले इतिहाँसमै देखेका थिएनन् । सरकारले जोरसोरका साथ गरेका अधिकाँश निर्णयहरू विवादास्पद भएका र लागू हुन नसकेका मात्र होइनन् मुलुकको लागि प्रत्यूत्पादक नै प्रमाणीत भएका छन । सरकारद्वारा जारी समावेशीकरण अध्यादेश, सेना बिबाद, सेवाकेन्द्र घोषणा,क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरू स्थापना, पशुपति पूजारी र प्राज्ञ नियुक्ति प्रकरण अादि यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेका सबैजसो प्रतिबद्धताहरू फोस्रा साबित भएका छन । हत्यारालाइ कारबाही गर्ने सामान्य मुद्दा देखी लिएर सेना समायोजन, राज्यको पुनःसँरचना र सामेलीकरण जस्ता जटील विषयहरूमा समेत प्रमले जथाभावी प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने र पूरा नहुने उपक्रम दोहोरिनाले राज्यको विस्वसनीयता कमजोर भएको छ । यस्तो कृयाकलापले आघात गर्ने भनेको अन्ततः राज्यको अस्तित्वलाइ नै हो । यसरी नै आँखामा पट्टी बाँधेर अघि बढीरहने हो भने राज्य असफल हुने भय रहन्छ ।
यदि दूरदृष्टी राख्ने हो, दृढ इच्छाशक्ति हुने हो र नीयत सफा हुने हो भने सरकारलाइ काम गर्न सामान्यतया कसैले रोकेको छैन । जन-आन्दोलनको आलोक, जनमतको बल, अग्रगमनको न्यानो, परिवर्तनकामी जनता, रूपान्तरण हुन तैयार राज्ययन्त्र, समान बिचार राख्ने सहयोगी दल, अपेक्षाकृत शान्त प्रतिपक्ष, उत्सुक अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी र भित्ता लागेको पश्चगामी तत्व ! खै कहाँ छ सरकारलाइ अवरोध ? जेहेन्दार नेतृत्वलाइ सौर्य देखाउने यहाँ भन्दा उत्तम वातावरण के हुन सक्छ ? माओबादी स्वयम् ले उठान गरेका मुद्दाहरूमा अहिले आम सहमति जस्तै बनेको अवस्था छ । सामन्तबादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य; जल,जमीन र जँगलको न्यायपूर्ण बितरण; राज्यका श्रोत-साधनमा निम्न वर्गको पहूँच; सबै जात-जाती,क्षेत्र,भाषा र बर्गको समानुपातिक समावेशीकरण; राज्यको पुनरसँरचना; समृद्ध,आत्मनिर्भर र प्रगतिशील अर्थतन्त्र; राष्ट्रघाती सन्धी-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, खारेजी र पुनरलेखन ! यहि होइन माओबादी कार्यसूची ? कसको विमति छ यी एजेण्डाहरूमा ? बैज्ञानिक भूमीसुधार लागू गर्न कसले हो रोक्ने ? रोक्यो कसैले रोबर्ट मुगाबेलाइ ? समाजबाद स्थापना गर्नबाट ह्यूगो चावेजलाइ कसले छेक्न सक्यो ? इभा मोरालेशहरूले निर्धक्क प्रगतिशील कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने प्रचण्डहरूले किन सक्दैनन ? जहाँ दुइ तिहाइ जनमत बामपन्थी समर्थक छ भनेर छाती चौडा गरिन्छ, जहाँ सत्ता साझेदार दलनै मार्क्सबादी-लेनिनबादी छ, अनि जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समाजवादी छ ! यस्तो आदर्श परिस्थिति एक यूगमा एकपटक आउँछ । अनुमान बमोजिम राजस्व उठाएर देखाए बाबुराम भट्टराइले । लगन र इमानदारीता भए काम हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । सहमति जुटीसकेका कुराहरू सहमतिबाटै लागू गर्दै जाँदा के बिग्रिन्छ ? सबैले खोजेको आखिर सहमति नै त हो । के रक्तपात नमच्चाए सम्म क्रान्ति सम्पन्न भएको नमानिने नै हो त ?
तिगडमबाजी नहुने हो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र इमान्दारी हुने हो भने सामाजीक र अार्थिक मुद्दाहरूमा नेपालका प्रमुख दलहरूमा सैद्धान्तिक मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सबैजसो सम्पन्न मुलुकहरूले अहिले हामीकहाँ सतहमा देखिएका जस्तै मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गरेरै अगाडी बढेका हुन । कुनै पनि अग्रगामी समाज र सभ्य मुलुकले उपरोक्त एजेण्डाहरूको समाधान नगरि सुखै छैन, चाहे त्यो चाहेर होस वा बाध्य भएर । यो भवसागर पार नगरि लक्षमा पुग्न सकिँदैन । यहाँनेर कसैलाइ यथास्थितिवादी हुने र कसैलाइ पश्चगामी हुने अवसरै उपलव्ध छैन । त्यसैले अहिले उठेका जल्दा-बल्दा मुद्दाहरूबाट कुनै पनि दल भाग्ने वा उल्टोबाटो लाग्ने भन्ने गुञ्जायस नै हुँदैन । यदि यस्तो साहस कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यो जनताबाट अलग्गिने र उसको अस्तित्वनै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सम्पुर्ण बिवादको चुरो राजनैतिक बिचारधारामा रहेको छ । नेपाली समाजको विश्लेषण गर्ने सवालमा दलहरूबिच गम्भीर मतभेद छ । माओबादी र अन्य दलहरूबीच राजनैतिक परिपाटी र सँघीयताको विषयमा गतिरोध कायमै छ र यो गतिरोध अन्त्य हुने कुनै सँकेत पाइएको छैन । यथार्थमा अन्य दलहरू माअोबादी मार्गचित्रमा अगाडी बढीसकेको परिप्रेक्षमा अब माअोबादी पनि रूपान्तरण हुनुको बिकल्प देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो र सत्तासीन् दल भएका हैसियतले गतिरोध हटाउने प्रमूख जीम्मेवारी पनि उसैले वहन गर्नु पर्ने हो । उसले बुझ्नु पर्दछ यो उकुसमुकुस र अन्योलको लागि माअोबादी प्रतिको अाशँका, उसमा विद्यमान द्विविधा र उसका बोली-व्यवहार प्रमूख रूपमा जिम्मेवार छन् । माओबादीले सैन्यवादी सोच त्याग्ने हो र बहुलबादी राजनीति अँगिकार गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा देखिएको आधा बिसँगति स्वतः समाप्त भएर जानेछ । काँग्रेसले सिद्धान्त र एमालेले अडान माओबादी सच्चिने शर्तमा नै त्यागेका हुन । तर माओबादीले यसतर्फ कुनै सकारात्मक सँकेत दिएको छैन । अपितु उसले बिगतमा गरिएका सम्झौता र समझदारीहरू जसरी सुनियोजित ढँगले अवज्ञा गरेको छ, त्यसले उसको ध्याउन्न अन्यत्रै भएको सँकेत गर्दछ । चिन्ताको विषय यहि हो । १२ बुँदे पछी उसले दिएको केहि पनि छैन,लिएको मात्र छ । माअोबादी दिन नजान्ने,लिन मात्र जान्ने तलाउमा खसेको 'पुण्डरीक' बन्दै छ जो उद्वार गर्नेलाइ अाफ्नो हात दिन नजानेर डुबीरहेको हुन्छ । अहिले आएर वर्तमान राज्ययन्त्रलाइ एकलौटी कब्जा गर्ने,जनबादी गणतन्त्र लागू गर्ने र सर्वसत्ताबाद कायम गर्ने जस्ता असान्दर्भिक कार्यसूचीहरूको वरिपरी महत्वपूर्ण समय र श्रम बर्बाद गरिँदै छ । शान्तीप्रकृया,सँविधान निर्माण,राज्यको पुनरसँरचना र समावेशीकरण जस्ता प्राथमिक कार्यभारहरू नियोजित ढँगले पछाडी धकेलिँदै छ । मुलुकसामू उपस्थित चुनौतिहरूको मुकाबिला गर्न सबै एकजूट हुनुपर्ने बेलामा दलहरूबीचमा ब्याप्त अविस्वास र वैमनस्यता मुठभेडको हदसम्म बढ्न थालेको छ । यो तरिकाले मुलुक अगाडी बढ्न सक्दैन । सहयोगी दलहरूलाइ प्रमूख दुश्मन,पीँध नभएको लोटा र बिदेशी दलालको ठप्पा लगाएर दूत्कार्ने बेला यो होइन । देशको राजनीति जटील मोडमा छ । अब सत्तासीन दलले चाहे अनुरूप कि त सत्ता कब्जा गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने सबैले राजनीतिलाइ स्वभाविक ढँगले सहमतिको पटरीमा आउन दिनु पर्यो । अन्यथा यसरी नै मूख्य दलहरूले मुलुकलाइ पेवा ठान्ने हो र ह्ययांकुलाले पेलेर देशलाइ अबरूद्ध गरीरहने हो भने प्रमूख बिपक्षी नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दावी गरेझैँ जनतासँग लोकतन्त्रको लागि अर्को यूद्ध लड्नुको बिकल्प रहने छैन ।
३० मार्च २००९ kshetriindra@yahoo.com बेल्जीयम ।
यूरोपको नेपाली पत्र, वर्ष ३, अँक १४५( २६ चैत्र-१ वैशाख २०६६, 8-14 April 2009 ) मा प्रकाशीत / Also published at : दैनिकी
and
enepalnews:
2 comments:
बुडो गोरु जब जोत्न जान्छ त्यतिखेर कता भन्दा जोत्न भनेर मन्द स्वरमा बोल्छ तर बहर गोरुलाई कता भनेर सोद्धा बुद्रुक्क उफ्रदै जोत्न भन्छ भरे फर्केर आउँदा बुडो गोरुको स्वरमा कुनै फरक आउँदैन तर बहर गोरु भने लुत्रुक परेर जोतेर फर्केको भनेजस्तै गिरिजाप्रसाद बृद्ध भए पनि आफ्नो हठ कायमै राख्दै आएका छन् तर प्रचण्ड भने जति जति पहिले खरा कुरा गरे पनि उही बहर गोरु जस्तो सत्तामा पुगेपछि लुत्रुक परेका देखिएका छन् ।
यसैले मुलुकमा सहमति र सहकार्य बिना कुनै पनि दल आफैं मै मत्ता भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यो निर्थक हुन जान्छ र त्यसले मुलुकलाई उभोगति होइन उँधोगतितिरैमात्र लैजान्छ ।
हो इन्द्रजी तपाईले कुरा खरा खरा लेख्नुभयो । बास्तवमै माओवादीहरुले गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न जे जति बलिदान गरे त्यसलाई रसातालमा पुर्याउन उनीहरुमध्येकै एउटा समुह अहिले पुनः लागिरहेको भान सामान्य जनताले सोच्न थालेजस्तो छ ।
तपाईको विश्लेषण राम्रो छ ।
लेखका लागि धन्यवाद ।।
Very good analysis!
Post a Comment