अब कसैले हार्दैन यहाँ !

-इन्द्र क्षेत्री

नेपालले सँविधानसभाको निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन पद्धति अवलम्वन गरेर बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने वेस्ट मिनिष्टर शैलीको सँसदीय शाशन पद्धति परित्याग गरिसकेको छ । दुनियाँमा अभ्यास गरिएका भिन्न-भिन्न प्रकारका समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिहरूको एउटै निष्कर्ष सहमतीय सरकार र सम्मानित प्रतिपक्ष हो । नेपालको अन्तरिम सँविधानले पनि यस तथ्यलाइ आत्मसात गरेको छ । सँविधानमा राष्ट्रीय सरकार वा सँयुक्त सरकारको परिकल्पना गरेर नेपालले एकदलको बहुमतीय शाशनपद्धतिबाट सर्वदलीय वा बहुदलीय सहमतीय शाशनपद्धतिमा विधिवत रूपमा सँक्रमण गरिसकेको छ।

वस्तुतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका अधिकाँश देशका सरकारहरू पायः अस्थीर नै हुने गर्दछन । गठबन्धन सँस्कृति यसको अपरिहार्यता हो । गठबन्धनहरू बन्नु र भत्कनु नीयति हो भने एकता टुट्नासाथ सरकार ढल्नु यसको बाध्यता । यो पद्धति अन्तरगत कुनै एउटा दलले पुर्ण बहूमत प्राप्त गर्ने कुरा असँभवप्रायः हुन्छ । तर कुनै दलले प्रष्ट बहूमत ल्याइहाल्यो भने पनि प्रतिपक्षको अभावमा त्यो एकखाले अधिनायकबादमा परिणत हुन बेर नलाग्ने पनि यथार्थ हो । यहिनै यसको कमजोरी हो । निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरूले अाफुले प्राप्त गरेको मतप्रतिशतका अाधारमा प्रतिनिधित्व हाँसील गर्ने हुँदा विधायिकामा कुनै एकदलले एकाउन्न प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने कुरा सहज हुँदैन । अर्कातिर जात-जाती,भाषा,धर्म र सम्प्रदायका अाधारमा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वले पनि कुनै एक दलको बहुमत प्राप्तीको दिशामा अवरोध गरिराखेको हुन्छ । किनभने प्रत्यक जात-जाती,धर्म,भाषा र सम्प्रदायका आ-आफ्नै दलहरू निर्माण हुनसक्नेहुँदा जनमत खण्डीकरणको सँभावना बढी हुन्छ । त्यसै गरि मुलुक सँघीयतामा जाँदा प्रादेशिक विधायीका र प्रदेश सरकारहरूको स्थापना सँगसँगै क्षत्रीय दलहरूको उदय हुने र राष्ट्रीय दलहरू झनै कमजोर पर्ने सँभावना रहन्छ, जो अहिले नै देखिन थालिसकेको छ । नेपालमा अभ्यास गर्न थालिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले कुनै दललाइ बहुमत प्रदान गर्ने दिशामा केहि योगदान गर्ने भएपनि समानुपातिक प्रणालीले त्यसलाइ सन्तुलनमा लेराउँछ । गएको सँविधानसभाको निर्वाचनमा ने.क.पा.(माओबादी) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अन्तरगत पचास प्रतिशत स्थान पाप्त गर्न सफल भएकोमा समानुपातिक पद्धतिले यसलाइ खुम्च्याएर अठतिस प्रतिशतमा सिमित बनायो । यसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाइ कुनै एकदलको एकमना सरकार प्रदान गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जित्ने दलले बहूमत प्राप्त गर्न नसक्ने र हार्ने दलको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहिरहनेहुनाले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाइ सबैले जित्ने पद्धति भनिएको हो । साना दल र अल्पसँख्यकहरूले यो पद्धतिप्रति मरिहत्य गर्नुको कारण पनि यहि हो । खड्ग ओलीको "कसैले धेरै सिट जितेको र कसैले थोरै जितेको तर कोहि विजयी र कोहि हरूवा नभएको" भन्ने भनाइमा सत्यता छ ।

परन्तु केही दलले यो वस्तुतथ्यलाइ बुझेको देखिएको छैन । बुझेको भए एउटा सरकारको बिघठन र अर्को सरकारको गठनलाइ यति अतिरञ्जनापूर्ण बनाइने थिएन । एउटा सरकारको वहिर्गमनलाइ नागरिक सर्वोच्चतामा आघात र अर्को सरकारको आगमनलाइ बिदेशी प्रभुको हस्तक्षपको रूपमा अर्थ्याउने हो भने भविष्यमा यस्ता नागरिक सर्वोच्चताका हनन र बिदेशी प्रभूका हस्तक्षपहरू महिनैपिच्छे दोहोरिनेवाला छन । हामीले इमान्दारितापूर्वक सँघीयता र समानुपातिकताको लागि पहलकदमी गरेका होँ भने यसका विशिष्ठताहरूलाइ पनि अँगिकार गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । अहिले हामीकहाँ जोरसोरसँग अपनाउन थालिएको शासनपद्धतिमा सरकार गिर्नु र बन्नु नियमित आकस्मिकता हो । यसलाइ सहज रूपमा लिन नसक्ने हो भने सँघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्नु बेकार छ । इस्रायल,नेदरल्याण्ड,बेल्जीयम लगायतका देशहरूमा ६-६ महिना सरकार बन्न नसकेका,महिनैपिच्छे सरकार ढलेका र वर्षैपिच्छे चुनाव भएका उदाहरणहरू छन । कहिँपनि सरकार ढल्दा र गठन हुँदा यत्रो कोकोहोलो गरिँदैन । नेपालमै पनि प्रजातन्त्रोत्तर कुनै पनि सरकार पूरा अवधि चलेका छैनन तर कहिल्यै पनि यतिविधि हारगुहार गर्ने र रूनेकराउने काम गरिएन । न त अहिले जसरि नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रीयता जस्ता अतिसँवेदनशील मुद्धाहरूमा देशलाइ बिभाजीत गर्ने काम भयो । यस अघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुटनैतिक मर्यादाको यसरि चीरहरण गरेका थिएनन जसरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरे । सरकार निर्माणमा जुटेका दलहरूलाइ दलालको पगरि भिराउने, विधायकहरूलाइ खसी-बोकाको सँज्ञा दिने र आफु पशुपतिको साँढे जस्तो ढोकामा गजधम्म बसेर बाटो नछोड्ने प्रमूख दललाइ कर्कश,अलोकतान्त्रीक र गैरजिम्मेवार दल नभनेर के भन्ने ? सत्तासीन दलले परिवर्तनलाइ ग्रहण गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने वा मार्ग दर्शन गर्ने त कता हो कता प्रचलित मान्यता र सामान्य शिष्टाचारको पालना गर्ने औपचारिकता समेत पूरा गरेन । यसो गरेर उ बुर्जुवा व्यवस्थाको धज्जी उडाउन सकेकोमा मक्ख होला तर लोकतन्त्रको लागि अस्ति भर्खर बलिदान दिएको र यसैलाइ जीवनशैली बनाइसकेको वर्तमान पीँढीका लागि यो ग्लानी र लज्जाको विषय हो ।