अग्राधिकार र आत्मनिर्णय बाहेक

−इन्द्र क्षेत्री ।

१५ जुलाइ २०१२ ।

 “हाम्रो राष्ट्र अल्पसंख्यक जनताहरुको समूह हो । कुनै पनि जाति अरु जातिहरुको दाँजोमा अल्पसंख्यक छ । त्यसो हुनाले जातीय आधारमा यहाँ  राजनीति सफल हुन सक्तैन ।... ”  – विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ।

सँघियतामा जाने कुरा निश्चित भए पछि नेपालमा पहिचानको मुद्दा प्रखर बनेर आएको छ । पहिचानको कुरा ब्यक्तिको स्वत्व र स्वाभिमानसँग अन्योन्याश्रीत ढँगले जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा ब्यक्ति समाजको सर्वोच्च निकाय हुन्छ । उसको स्वतन्त्रता,सहभागिता,निष्ठा,सुरक्षा र समृद्धिको ग्यारेण्टी गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । धर्म, जात,भाषा,सँस्कृति आदि पहिचानका मानकहरु हुन् । ब्यक्तिको बिचार,व्यवहार,ब्यक्तित्व र बिकल्प वस्तुतः यीनै तत्वहरुबाट निःसृत हुन्छ । यिनैको जगमा समुदायको निर्माण हुन्छ र समुदायहरुको मजबूद जगमा समग्र राष्ट्रको अस्तित्व अडेको हुन्छ । सबै धर्म,भाषा,जाति,सँस्कृति र बिचारहरुको समष्टी नै राष्ट्र हो । धार्मिक,भाषिक,जातीय एवम् साँस्कृतिक पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूतिले मात्र राष्ट्रियता द्धिगो हुन्छ र नागरिकमा राष्ट्रप्रेमको भावना प्रस्फुटित हुन्छ । यति सामान्य कुरालाइ नेपालमा जटीलतम् ढँगले उठान गर्ने र असहज रुपमा बुझ्ने उपक्रम बढेर गएको छ ।

सबैखाले जाति,भाषा र सँस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन हुनु पर्छ भन्ने कुरामा दुइमत हुनै सक्दैन । तर सबै भाषा र सँस्कृतिको प्रयोग उत्तिकै रुपमा हुनु पर्छ भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक नहुन सक्दछ । संसारमा थुप्रै सभ्यताहरु लोप भएर गएका छन् । भाषा-सँस्कृतिको संरक्षण र प्रयोग एउटै कुरा होइन । धेरै लामो चरण पार गरेर मात्र यी समृद्ध हुन्छन् । इतिहाँसमा तहल्का मच्चाएका कतिपय समृद्ध भाषा-सँस्कृतिहरू पनि लोप भएर गएका छन् । सँस्कृत र ल्याटिन भाषा यसका उदाहरण हुन् । यी प्राचीन् भाषाहरुले माकुराले जस्तो सयौँ भाषा–भाषिकाहरु जन्माएर आफुले मृत्यु वरण गरे । भाषा-सँस्कृतिको प्रयोग,बिकाश र प्रसार वस्तुतः प्रयोगकर्तामा निर्भर गर्छ । उसको प्रयोगात्मकता,जागरुकता,रचनात्मकता र भाषा-सँस्कृति आफैँको सरलता,तरलता,लचकता र बोधगम्यतामा यीनको अस्तित्व अडेको हुन्छ । क्लीष्ट भाषा र रूढीवादी सँस्कृतिहरू समयक्रम सँगै लोप भएर जान्छन् । दुनियाँमा कहिँ पनि विजेताहरुले अरुको भाषा र सँस्कृतिलाइ राष्ट्रको भाषा र सँस्कृतिको रुपमा अवलम्वन गरेको कमै पाइन्छ । यसले गर्दा साशकीय भाषा र सँस्कृतिहरु हावी हुन पुग्दछन् । नेपालमा पनि त्यो भएको छ ।

राज्य पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा केहि प्रमूख जातीहरूलाइ मात्र आधार मानेर राज्यको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुराले भाषा,सँस्कृति,इतिहाँस,सुगमता,विविधता र सामर्थ्य जस्ता अवयवहरूलाइ ओझेलमा पारिदिएको छ । नेपालमा कुनै जाति बहूसँख्यामा होला, बहूमतमा छैन । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा जातीय राज्यको सोझो अर्थ बहूमत माथि अल्पमतको साशन हुन जान्छ जुन लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन । एकल जातीय राज्य बनाउने हो भने त्यस राज्यमा वसोवास गर्ने बहूसँख्यक जातीहरुले यसको स्वामित्व गुमाउँछन् । पुर्ख्यौली थातथलोमै बेदखल हुनुप¥यो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के होला र ? राज्यबाट हुने बेवास्ता, बिभेद र अन्यायबाट उत्पन्न हीनताबोध,असन्तुष्टी र आक्रोशले नै समाजमा द्वन्द्व,असमझदारी र हिँसा बढाउने हो ।

सँघहरूको गठनमा केहि शक्तिहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदा पहिचानको आन्दोलन शँकास्पद बन्न पुगेको छ । पहाडमा जातीय आधारमा दर्जन बढी राज्य तथा मधेशमा क्षेत्रीय आधारमा एक प्रदेश बनाउने तर्कले पहिचानसँग तालमेल राख्दैन । यसबाट कुनै गुरुयोजनाका तहत मधेशी मठाधिशहरु र पहाडे पण्डाहरुको गठबन्धन बनेको त हैन भन्ने शँकाले लँका जलेको छ । एकै देशमा एकै विषयमा दुइ फरक–फरक सिद्दान्तको प्रतिपादन गरिनु र फरक–फरक सिद्दान्त र स्वार्थ बोकेका फरक-फरक शक्तिहरुले यसलाइ एकमूष्ठ उठाउनु कागताली मात्र नहुन पनि सक्छ । यसबाट पहिचानको मुद्दा गञ्जागोलमा पर्न गएको छ र यहि गञ्जागोलका कारण सहस्र भ्रम र द्विविधाहरु सिर्जना भएका छन् । कहालिलाग्दो षड्यन्त्र,सँकिर्णता,उग्रता र हठधमिर्ताका बीच अनुपम विविधता र पहिचान बोकेको जनताको वारेश संविधान सभाले प्रसवावस्थामै मृत्यु वरण गर्न पुगेको छ ।

बहुलता र विविधता हाम्रा अमूल्य धरोहर हुन् । तत्कालिन राजनैतिक लाभको लागि प्रयोग गरिनाले हाम्रा यीनै धरोहरहरु शनैःशनैः धरापमा परिणत हुन थालेका छन् । लहै लहैमा लागेर हामी आफ्नो पहिचानको लागि राष्ट्रको पहिचानमा खलल पु–याउने काममा अग्रसर बन्नु शोभनीय हुँदैन ।  इतिहाँससँग बदला लिने वर्तमानको भविष्य हुँदैन । बाल्कन गणराज्यहरु तथा जिम्बाब्वे,रुवाण्डा,बुरूण्डी,सुडान लगायत सँसारमा यस्ता धेरै अभागी देश छन् जसले इतिहाँस सँग बदला लिने धूनमा वर्तमान लहूलुहान बनाए र भविष्य रसातलमा पु¥याए । ब्रम्हाण्डमा यस्तो कुनै देश र कुनै समाज छैन जहाँ अन्याय र थिचोमिचो नभएको होस, द्वन्द्व र सँघर्षहरु नभएका होउन् । इतिहाँसलाइ धारे हात लाएर बसेको भए न त हिटलरको जर्मनीले समृद्धिको सगर चुम्थ्यो न त मण्डेलाको दक्षिण अफ्रिका नै खुशहालीमा रमाउँथ्यो ।

पुरानोलाइ नयाँ खालको अन्याय र उत्पिडनले प्रतिस्थापन गर्ने हेतूले सँघियतामा जान लागिएको होइन भने कुनै धर्म,जात,क्षेत्र वा वर्ग विशेषलाइ विशेषाधिकार सम्पन्न पार्ने गरि सँघहरु निर्माण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । ०६२/०६३ को परिवर्तनको मर्म यो हुँदा पनि होइन । राज्य त सबै धर्म, जाती,भाषा र सँस्कृतिको सँरक्षक हुन्छ । धामिर्क,जातीय र वर्गिय सत्ताहरुले सबै पक्षको हीत संरक्षण गर्न र सबैको पहिचान कायम राख्न सक्दैनन् । यस्तो सँघियताले अन्याय र असमानताहरुको स्वरुप परिवर्तन,पात्रहरुको फेरबदल र स्वामित्व स्थानान्तरण मात्र गर्ने छ । जातीय,भाषिक,आथिर्क,सामाजिक लगायतका शोषण र उत्पिडनको समाधान पात्रहरुको परिवर्तन र अर्को खाले शोषण र उत्पिडनले दिन सक्दैन । असन्तुष्टिहरुको हस्तान्तरण मात्रले पहिचान कायम हुने होइन ।

लोकतन्त्र जस्तै अब सँघियता पनि नेपालमा हरेर नहर्ने र टारेर नटर्ने विषय बनिसकेको छ । सँघियताले शक्तिको विकेन्द्रिकरण गरेर राज्य र राजनीतिलाइ जनताको घरदैलोमा पु–याउने र जनतालाइ राज्यको सक्कली मालिक बनाउने हुँदा लोकतन्त्रको जरा जन-जनमा फैलिन्छ । लोकतन्त्रमा मात्र पहिचान र अधिकारको मुद्दालाइ गौरव र गरिमाको विषय ठानिन्छ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा सबैको समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति गरिनु लोकतन्त्रको अपरिहार्य शर्त हो । पहिचान र अधिकारबाट वञ्चित ब्यक्ति वा समुदायले आवाज उठाउँदै गर्दा समृद्ध पहिचान बोकेका ब्यक्ति वा समुदायले आरिश गर्नु न्यायसँगत हुँदैन । त्यसै गरि समृद्ध पहिचान बोकेका,सुविधा सम्पन्न र राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त जातीहरू समेत परित्यक्तहरूको लाममा लामवद्ध हुनु त्यति तर्कसँगत देखिँदैन । पहिचानको कुरा कुनै जाती विशेष वा क्षेत्र विशेषको नभएर समग्र राष्ट्रकै मुद्दा हुन्छ । पहिचान गुमेका र नूर गिरेका नागरिकहरुको देश स्वाधीन राष्ट्र हुन सक्दैन ।

तर इतिहाँसमा ठगिएको आधारमा नयाँ शिराबाट ठग्न अग्रसर हुनुलाइ न्यायोचित मान्न सकिँदैन । अग्राधिकार र विशेषाधिकारले यही कुरालाइ प्रत्याभूत गर्दछ । कुनै विशेष वर्ग,क्षेत्र वा जातको आधारमा अग्राधिकार वा विशेषाधिकार प्राप्त हुने पद्दतिलाइ सभ्य समाजमा स्वभाविक ठानिँदैन । जन्मँदै विशेषाधिकार,पद,पदवी वा उपाधी प्राप्त हुने प्रचलन हामीकहाँ उन्मुलन भएको छ । ०७ सालमा सम्पन्न क्रान्तिले नश्लवादी राणा शासन र ०६२/०६३ सालको जन आन्दोलनले वंशवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपाल लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको हो ।

राज्यहरूलाइ श्रोत-साधन सम्पन्न बनाउनु र साशकीय स्वायत्तता दिनु एउटा कुरा हो तर अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार बारे ठण्डा दिमाखले सोच्न जरूरी छ । यस्तो अधिकार एउटा सँगठीत राष्ट्रको लागि खतरनाक सावित हुन सक्दछ । लोकतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार ब्यक्तिमा स्वतः नीहित हुने हुँदा यो प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुको तार्किक कारण भेटिँदैन । कानूनको नजरमा सबै समान हुने र लोकतान्त्रीक साशन पद्धतिको ग्यारेण्टी हुने हो भने जातीय बाहूल्यताका आधारमा अगाडि सारिएका प्रदेशका नाममा आपत्ति जनाउनु पर्ने खण्ड रहँदैन । ठूलो मेहनतले प्राप्त यी नामहरु पनि हाम्रा धरोहर नै हुन् ।

उपसंहार

राष्ट्रहरु मिलेर सँघियतामा जानु र एउटा अखण्ड राष्ट्रलाई सँघियतामा लानु एउटै कुरा होइन । अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार बहूराष्ट्रिय सँघियतामा प्रयोग हुन सक्ला तर एकल राष्ट्रिय सँघियतामा यसको गुञ्जायस नै रहँदैन । अग्राधिकार र आत्मनिर्णयले नश्लवाद र विखण्डनवादलाइ बढावा दिन्छ जो उत्तर-आधुनिक काल सुहाउँदो कुरा होइन ।

http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/1038-nagarik-15-july-2012/2-nagarik.html

नागरिक १५ जुलाइ २०१२ ।