-इन्द्र
क्षेत्री
००७ को जनक्रान्ति
मार्फत प्राप्त प्रजातन्त्र प्रतिगमनमा परिणत हुन जम्मा १० वर्ष लागेको थियो । ०४६
को वाम-काँग संयुक्त जन-आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन १३ वर्ष चल्यो । २०६३ को जन-आन्दोलन
बाट प्राप्त नेपालको गणतन्त्र ५ वर्षमै प्रतिगामी सावित हुन पुगेको छ । ०६२/०६३ मा
सम्पन दोश्रो जन-आन्दोलन प्रतिगमनकारीहरूसँगको लसपसमा सम्पन्न भएको हुनाले
परिवर्तन पनि प्रतिगमनबाट सँक्रमित भएर आयो ।
स्यालले शिकार गरे जस्तो
जँगलबाट मानव सभ्यता माथि मार हानिरहेका सास्त्रीय साम्यवादीहरूलाइ रूपान्तरणको
सभ्य र सुसँस्कृत तरिका जन-आन्दोलन जस्तो महायज्ञमा सामेल गरिनु सार संक्षपमा
नेपालको सग्लो मूलधारलाइ सर्लक्क लगेर प्रतिगामी धारमा विसर्जन गर्नु थियो ।
नेपाली समाजमा रहेका चरमपन्थी,अधिभूतवादी र पुरातनपन्थी शक्तिहरू त्यसपछि सबैभन्दा
शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । इतिहाँसलाइ नढाँट्ने हो भने ०६२/०६३ को जन-आन्दोलनले
प्रतिगमनलाइ संस्थागत गरेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र,लोकतान्त्रीक सँस्था र शक्तिहरू
सधैँ कमजोर अवस्थामा रहेका भए पनि पछिल्लो परिवर्तन पछि सबैभन्दा संकटापन्न
अवस्थामा पुगेका छन् ।
राजतन्त्रको
अन्त्यलाइ उपलव्धिको रूपमा लिइरहनु किन आवस्यक छैन भने लोकतान्त्रीक बाटोमा हिँड्न
र हिँडाउन सकिएन भने गणतन्त्र राजतन्त्र भन्दा हजारौँ गुणा खतरनाक हुन सक्दछ भन्ने
कुरा विश्व इतिहाँसले प्रमाणीत गरेको छ । हिटलर,स्टालिन,माओ,किम इल सुँग,सद्दाम
हुसेन र गद्दाफीहरू कुनै राजा महाराजा थिएनन् । वसीर अल असद,मुल्ला ओमार,फिडेल
क्यास्ट्रो, चार्ल्स टेलर,रोबर्ट मुगाबे र ह्युगो चावेजहरू पनि गणतन्त्रवादी नै
हुन् । इतिहाँस देखि वर्तमान सम्म यी गणतन्त्रवादीहरूले मानव सभ्यताको जति
क्षेत्ति गरेर देखाए र गरिरहेका छन् त्यति कुनै राजा-महाराजाहरूले गरेका छैनन् । लोकतन्त्र
बिनाको गणतन्त्र गर्दनमा लट्केको तरवार सरह हुन्छ । त्यो तरवार अधिनायकवादी बिचार
बोकेका शक्ति वा तानाशाही मनोवृत्तिका ब्यक्तिको हातमा प-यो भने प्रलय अवस्यम्भावी
हुन्छ ।
अहिले नेपालमा
सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको एमाओवादी पार्टी सत्तामा छ । यो दलको
मार्गनिर्देशक सिद्दान्त एकदलीयता,सर्वहारा अधिनायकत्व र जनवादी केन्द्रियता हो ।
यी तीन अस्त्र यस्ता ब्रम्हास्त्र हुन् जसले मुलुकलाइ एकदलीय तानाशाहीमा र दललाइ
एक ब्यक्तिको निरँकुशतामा परिणत गर्दछन् । माओवादीको अभिष्ट नेपाललाइ अधिनायकवादमा
परिणत गर्ने र अनन्त कालसम्म एकदलीय तानाशाही लाद्ने नै हो । उसले यो कुरा लुकाएको
छैन । जनयुद्ध देखि हालसम्मका घटनाक्रमहरूको अध्ययनले यो दल सतत् अधिनायकवादको
यात्रामा अगाडि बढीरहेको कुरा प्रष्ट पार्दछ । बुलेट ब्यालेटमा परिणत भएको छ तर
गन्तब्य बदलिएको छैन ।
गिरिजाबाबुको चाहना
थियो "भावी पुस्ताले लोकतन्त्रको लागि फेरि लड्नु नपरोस" । उहाँको लोकतन्त्र
प्रतिको अनुराग र समर्पण स्तुत्य छ । तर जीन्दगीभर लोकतन्त्रको लागि लडेका
गिरिजाबाबुले माओवादीलाइ शान्तिप्रकृयामा सामेल गर्दा उनिहरूको सैद्दान्तिक
रूझानको मतलव गरेनन् । युद्धविराम र युद्धारम्भ साम्यवादी आन्दोलनका दुइटा पाटा
हुन् जो समय परिस्थिति अनुसार प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेनन् । जसरी ०४६
मा तत्कालिन मालेलाइ जन-आन्दोलनमा सहभागी गराएर उसको रूपान्तरण संभव भयो त्यसरि नै
मूलधारमा प्रवेश गराए पछि माओवादी पनि स्वतः सुध्रिएर जाने छ भन्ने उनको विस्वास
मिथ्या सावित भएको छ । माओवादी हिँसा र हत्याबाट मुलुक थिल्थिलो परेको तत्कालिन
समयमा गिरिजाबाबुको कदम यथोचित नै थियो भन्न सकिएला तर त्यस पर्यन्त माओवादीमा
सैद्धान्तिक संशोधन तर्फ कुनै अग्रसरता नदेखिनु र मुलुकलाइ अस्थिरताको दावानलमा
झोँकेर भद्रगोलबाट क्रान्तिकारी फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने अधिनायकवादी सोच झन्
प्रवल भएर जानाले ०६२/०६३को परिवर्तनमा प्रतिगमन सल्केको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट
भएको छ । १२ बुँदे सहमति,शान्तिप्रकृया,सँघियता र संविधान सभा समेतलाइ माओवादीले नौलो
जनवाद स्थापना गर्ने दिशामा रणनैतिक प्रयोग गरेको हुनाले नै गणतन्त्र नेपाल उल्टो
बाटोमा लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ज्येष्ठ २ गतेको ५
बुँदे सहमति अनुसार नै आदिवासी जनजाती महासँघ र संविधान सभा ककस साझा पहिचानको आधारमा
प्रदेश बनाउने कुरामा सहमत भैसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगरि धोखाधडीपूर्ण
तरिकाले संविधान सभा विघटन गरिनुमा देशलाइ शक्ति सुन्यताको अवस्थामा लगेर छलाँग
हान्ने उद्देस्य नीहित छ । संविधान सभालाइ विधायिकामा रूपान्तरित गर्ने, विवादित
विषयहरूमा रूपान्तरित विधायिकामा बिचार गर्ने र सहमति भैसकेका कुराहरूलाइ लिपिवद्ध
गरि संविधान जारी गर्ने सहमति लागू भएको भए संभवतः अहिलेको संवैधानिक सून्यता कायम
हुने थिएन । देशलाइ विधि सून्यताको अवस्थामा पु-याएर अध्यादेश मार्फत अनन्त
कालसम्म निरँकुश शासन चलाउने प्रचण्ड-बाबुरामहरूको प्रपञ्च राष्ट्रपतिको अरूचीका
कारण मात्र अवरूद्ध हुन पुगेको छ । देश अहिले यस्तो विडम्वनापूर्ण अवस्थामा उभिएको
छ कि अनुकुलको राष्ट्रप्रमूख मात्र हुने हो भने वैधानिक रूपमा अधिनायकवाद लागू गर्नबाट एमाओवादीलाइ
रोक्न सक्ने तागत विद्यमान कुनै पनि शक्तिमा छैन ।
जातीयता,साम्प्रदायीकता
र क्षेत्रीयताको विष घोलेर माओवादीले सँघियता,पहिचान र स्वायत्तता जस्ता अत्यन्तै
लोकतान्त्रीक एजेण्डाहरूलाइ बदनाम गरिदिएको छ । सँघीयता,पहिचान र स्वायत्तता
साम्यवादी कार्यक्रम हुँदै होइनन् । १० वर्ष यीनै एजेण्डाहरूलाइ उसले युद्धको औजारको
रूपमा प्रयोग ग-यो भने अहिले यीनै हतियार प्रयोग गरेर लोकतन्त्र र सँघियता माथि
निर्मम प्रहार गरिरहेको छ । उसले मान्छे टिपेर मान्छे हान्ने काम गरेको छ । गणतन्त्र
नेपालमा जुन रफ्तारमा माओवादी रणनीति सफल हुँदै गएको छ त्यहि रफ्तारमा नेपाल उल्टो
यात्रामा दगुरेको छ । संघियता विरोधीहरूको हौसला ह्वात्तै बढेर गएको छ ।
अलोकतान्त्रीक शक्तिहरू खपिनसक्नु गरि उफ्रन थालेका छन् । लोकतान्त्रीक शक्ति र
सँस्थाहरूलाइ दरकिनार गरिएको छ । वैधानिक सून्यतासँगै सबै दलहरूको वैधानिकता पनि
सकिएको छ । अहिले चुरेभावर र नेकपा एमाओवादी,काँग्रेस,एमाले आदिको हैसियतमा कुनै
भिन्नता छैन । त्यसै गरि विधायिकाको अभावमा संवैधानिक निकायहरू क्रमशः खाली हुँदै
गएका छन् । यो अवस्थाको स्वभाविक प्रतिफल निरँकुशता र लोकतन्त्रको संहार नै हो ।
बडो सुनियोजित ढँगले
देश प्रतिगमन तर्फ लागेको छ । राष्ट्रिय सहमति नबनेसम्म सरकार नछोड्ने र सहमति
गर्न आफै नमान्ने,अध्यादेशहरूको वर्षा गराएर राष्ट्रपतिलाइ दवावमा राख्ने र
उपयुक्त समयमा संवैधानिक "कू" सम्पन्न गर्ने एमाओवादीको रणनीति रहेको छ
। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको एकमात्र वैधानिक वारेश र संविधानको पालनकर्ताको
हैसियतमा रहेका राष्ट्रप्रतिबाट देशले लोकतान्त्रीक निकाशको आशा गर्नु अन्यथा
हुँदैन । अपेक्षा अनुसार नै सरकारको अध्यादेश मार्फत साशन गर्ने योजनालाइ
राष्ट्रपतिले लत्याइदिएका छन् । तर त्यहाँ भन्दा अघि बढ्ने बाटो उनिसँग पनि छैन । सरकार
बनाउने र हटाउने वैधानिक बाटो अवरूद्ध भएको वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले
बाबुराम सरकारलाइ राखे पनि र बर्खास्त गरेपनि देशले पाउने भनेको निरँकुशता नै हो ।
राष्ट्रिय सहमति पनि नहुने,सहमति बेगर चुनाव पनि नहुने र चुनाव नभए सम्म सरकार
परिवर्तन पनि नहुने वर्तमान अवस्थाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइलाइ निरँकुश
बनाइ नै सकेको छ भने काम चलाउ सरकारको बिकल्प अर्को काम चलाउ सरकार हुन थाल्यो भने
त्यसले राष्ट्रपतिलाइ निरँकुश बनाउनेछ । यो वा त्यो रूपमा नेपालमा निरँकुश साशन
अपरिहार्य जस्तै भएको छ । यो निरँकुशताबाट मुक्तिको लागि नेपाली जनताले तेश्रो जन-आन्दोलन
हुर्काउनु पर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment