के लोकतन्त्रको लागि फेरी लडनु पर्ने हो ?
-इन्द्र क्षेत्री
‘‘नेपालमा प्रजातन्त्रबादी र बामपन्थी धार वारी-पारी बगिरहेका छन,राजाले बुद्धि पुर्याएनन् भने यी दुइ नदी एउटै धारमा मिसिन सक्छन् । त्यसपछी यसलाइ दुनियांको कुनै ताकतले रोक्न सक्ने छैन ।’’
-गिरिजा प्रसाद कोइराला (दोश्रो जनआन्दोलनका दौरान बिबिसिमा प्रसारित अन्तरवार्ता)
त्यहि भयो । यस्तो स्पष्ट कुरा राजाले बुझेनन् । अन्ततः १२ बुँदे दिल्ली दोभानमा यी दुबै धारको सँगम भयो । बुद्धि बिग्रेका राजाको राजपाठ खोसियो । बाठा दलहरूले एक-एक प्रमूख कुरा त्याग्ने सहमति गरेर डुब्दो नैया तत्कालका लागि पार लगाए । माओबादीको हतियार,काँग्रेसको सिद्धान्त र एमालेको अडानले विश्राम पाए । मुलुकको राजनीतिले सकारात्मक मोड लियो । माअोबादीको हिँसा र राजाको निरँकुशताबाट मुलुक मुक्त भयो । सँविधान सभाको चुनाव भयो । परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको क्रान्तिकारी दलले जनमत जीत्यो । सम्झौता मुताबिक नै नेपाल लोकतान्त्रीक गणतन्त्र घोषीत भयो । देशको उन्नतिको सिलान्यास भयो ।
यसरी सरसर्ति हेर्दा जनताको हात माथि परेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता अर्कै भएको कुरा घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्न थालेका छन् । तथ्यहरूको सुक्ष्म अध्ययनले के देखाउंछ भने दोश्रो जन-आन्दोलनमा पराजीत हुने राजतन्त्र मात्र थिएन । रूप पक्षमा २४० वर्षे राजतन्त्र हारेको देखिए पनि सारमा राज्यको सँस्थापन पक्ष पनि सँगसँगै कमजोर भएको प्रति कमैको ध्यान गयो । राजतन्त्र अग्रमनको बाधक भएकैले त्यसको अन्त्य स्वभाविक थियो तर निरँकुशता बिरूद्ध शधैँ अग्रमोर्चामा लडने लोकतान्त्रीक शक्तिहरूलाइ पनि समानरूपले दण्डभागी किन बनाइयो ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यहि हो । राज्यको मूलधार (लोकतान्त्रीक शक्ति) परिवर्तनको बाधक हुन सक्दैन भन्ने कुरालाइ नजरअन्दाज गरियो । यहाँनेर नेपाली जनता कि त ठूलो भ्रममा परे वा उनिहरूलाइ गूमराहमा राखीयो ।
जुन दिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माअोबादीले उसका हतियार र लडाकूहरूलाइ सँयुक्त राष्ट्र सँघ जस्तो सर्वोच्च निकायबाट बैधानिकता दिलाउन सफल भयो त्यहि दिनदेखी सैन्यबादको हात माथी र नेपाली जनता, राजनैतिक दल र लोकतन्त्रको हात तल परेको कुरा अहिले प्रमाणीत हुंदै छ । सात सालमा हतियार बुझाएर काँग्रेस चुक्यो, त्रीसठ्ठीमा बिद्रोही सैन्य र अार्टीलरी यथावत राखेर दलहरूले गल्ती गरे । त्यहिँबाट राजाको निरँकुशतालाइ बिदा गरेर अर्को सर्वसत्ताबादको खाँतिरदारी शुरू भयो । यहि तालमा राजनैतिक बिकाश जारी रहने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ, नागको बिकल्पमा अजीङ्गरलाइ पदासीन गराइएछ । इरानको इतिहाँस नेपालमा दोहोरिन सक्ने छाँटकाँट देखिन थालेको छ । नेपाली जनता,लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रबादी दलहरू खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यसको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा नेताहरूले बल्ल बुझ्न थालेका छन । "प्रजातन्त्रको लागि फेरी कसैले सँघर्ष गर्नु नपरोस" भन्दै १२ बूँदे सम्झौता गर्न पुगेका 'अक्टोजेनेरियन ' नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालालाइ लोकतन्त्रको लागि पुनः युद्ध गर्नु पर्ने अनुभूति हुन थालेको छ भने माधव नेपालले बिद्रोही दललाइ हतियार र लडाकु सहित सत्तामा लग्नु गल्ति भएको अभिब्यक्ति दिएका छन् । दिल्लीमा मिलेका नदीहरूमा यसर्थ भङ्गालो परिसकेको छ।
जहाँ लोकतान्त्रीक शक्ति कमजोर र विद्यमान सत्ता विरोधी शक्ति बलियो हुन्छ, त्यस समाजले अनपेक्षित परिघटनाहरूको सामना गर्नु पर्ने र अकल्पनीय सास्ती बेहोर्नु पर्ने खण्ड आइ लाग्छ । नेपाली समाजले ब्यहोरेको अवन्नति, दुरावस्था र भद्रगोल यसैको परीणाम हो । लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा चरमपन्थी र निरँकुशतावादी शक्तिहरू सत्तामै रहेर पनि सत्तापक्ष हुन सक्दैनन् । उनिहरू शक्ती प्राप्त गरेर पनि बैचारिक असुरक्षा, अतिवादी सोच र शैलीकै कारण झन अन्योल, अव्यवस्था, भद्रगोल र बिपद सृजना गरेर अाफू पनि डुब्छन, अरूलाइ पनि डुबाउंछन । विश्वको इतिहाँसले यही प्रमाणीत गरेको छ । नेपालमा भैरहेको पनि यहि हो । ३० वर्ष पञ्चायती शाशन र ज्ञानेन्द्रको शाही शाशन यही मनोबिज्ञानबाट ग्रस्त थियो । अहिले माअोबादीहरू सत्त्ता सम्हालेका प्रतिपक्ष भएका छन । सेना,प्रहरी,प्रशाशन,न्यायालय,सञ्चार,शिक्षा,उद्योग कतैपनि सरकारको बात बनिरहेको छैन । सरकारले जहाँ खुट्टा राख्यो त्यहिँ पहिरो गइरहेको छ । सारसँक्षपमा सरकारका कृयाकलाप सँस्थापन बिरोधी देखिएका छन् । यसको कारक माअोबादीको सैद्धान्तिक उहापोह नै हो । विद्यमान राज्यसँरचना अन्तरगत केही गरेर देखाउन उनिहरूको सिद्धान्त्तले मिल्दैन भने सत्ता कब्जा गरी हाल्ने परिस्थीति पनि छैन । यही असँगतिका कारण सरकारले कुनै काम ढँगले गर्न सकिरहेको छैन भने राज्यका अबयवहरू बीचनै अन्तरद्वन्द्व र असन्तुलन उत्पन्न भैरहेको छ । र बिडम्बना भन्नु पर्छ, यसको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्री र उनको दल तैयार छैनन् । बाबुराम भट्टराइ यस्तो अवस्थाको सिर्जना जानाजानी पार्टी नीति अनुसारै गरिएको दावी गर्छन भने प्रिमीयर प्रचण्ड अाफ्नो असफलताको लागि राज्यव्यवस्था,सरकारी सँयन्त्र र सामाजिक परिपाटीलाइ दोषारोपण गर्न र प्रतिपक्षलाइ धारे हात लाउन उद्यत छन । राजकाजमा यहाँभन्दा ठूलो असँगति के हुन सक्दछ ?
राज्यका बिभिन्न निकायहरूमा अनुचित र अशोभनीय छेडखानीले सीमा नाघेको छ । विसँगति नै विसँगतिका बीच सरकारको सेना संग परेको मुङ्ग्रा-मुङ्ग्री अब सर्वोच्च सम्म फैलिन पुगेको छ । सत्तारूढ दलनै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको बिरूद्घमा सडकमा उत्रिएकोलाइ कुन रूपमा बुझ्ने ? यत्रो जनमत प्राप्त गरेर पनि यति असुरिक्षत, गैरजिम्मेवार र यति निकम्मा सरकार नेपालीले इतिहाँसमै देखेका थिएनन् । सरकारले जोरसोरका साथ गरेका अधिकाँश निर्णयहरू विवादास्पद भएका र लागू हुन नसकेका मात्र होइनन् मुलुकको लागि प्रत्यूत्पादक नै प्रमाणीत भएका छन । सरकारद्वारा जारी समावेशीकरण अध्यादेश, सेना बिबाद, सेवाकेन्द्र घोषणा,क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरू स्थापना, पशुपति पूजारी र प्राज्ञ नियुक्ति प्रकरण अादि यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेका सबैजसो प्रतिबद्धताहरू फोस्रा साबित भएका छन । हत्यारालाइ कारबाही गर्ने सामान्य मुद्दा देखी लिएर सेना समायोजन, राज्यको पुनःसँरचना र सामेलीकरण जस्ता जटील विषयहरूमा समेत प्रमले जथाभावी प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने र पूरा नहुने उपक्रम दोहोरिनाले राज्यको विस्वसनीयता कमजोर भएको छ । यस्तो कृयाकलापले आघात गर्ने भनेको अन्ततः राज्यको अस्तित्वलाइ नै हो । यसरी नै आँखामा पट्टी बाँधेर अघि बढीरहने हो भने राज्य असफल हुने भय रहन्छ ।
यदि दूरदृष्टी राख्ने हो, दृढ इच्छाशक्ति हुने हो र नीयत सफा हुने हो भने सरकारलाइ काम गर्न सामान्यतया कसैले रोकेको छैन । जन-आन्दोलनको आलोक, जनमतको बल, अग्रगमनको न्यानो, परिवर्तनकामी जनता, रूपान्तरण हुन तैयार राज्ययन्त्र, समान बिचार राख्ने सहयोगी दल, अपेक्षाकृत शान्त प्रतिपक्ष, उत्सुक अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी र भित्ता लागेको पश्चगामी तत्व ! खै कहाँ छ सरकारलाइ अवरोध ? जेहेन्दार नेतृत्वलाइ सौर्य देखाउने यहाँ भन्दा उत्तम वातावरण के हुन सक्छ ? माओबादी स्वयम् ले उठान गरेका मुद्दाहरूमा अहिले आम सहमति जस्तै बनेको अवस्था छ । सामन्तबादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य; जल,जमीन र जँगलको न्यायपूर्ण बितरण; राज्यका श्रोत-साधनमा निम्न वर्गको पहूँच; सबै जात-जाती,क्षेत्र,भाषा र बर्गको समानुपातिक समावेशीकरण; राज्यको पुनरसँरचना; समृद्ध,आत्मनिर्भर र प्रगतिशील अर्थतन्त्र; राष्ट्रघाती सन्धी-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, खारेजी र पुनरलेखन ! यहि होइन माओबादी कार्यसूची ? कसको विमति छ यी एजेण्डाहरूमा ? बैज्ञानिक भूमीसुधार लागू गर्न कसले हो रोक्ने ? रोक्यो कसैले रोबर्ट मुगाबेलाइ ? समाजबाद स्थापना गर्नबाट ह्यूगो चावेजलाइ कसले छेक्न सक्यो ? इभा मोरालेशहरूले निर्धक्क प्रगतिशील कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने प्रचण्डहरूले किन सक्दैनन ? जहाँ दुइ तिहाइ जनमत बामपन्थी समर्थक छ भनेर छाती चौडा गरिन्छ, जहाँ सत्ता साझेदार दलनै मार्क्सबादी-लेनिनबादी छ, अनि जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समाजवादी छ ! यस्तो आदर्श परिस्थिति एक यूगमा एकपटक आउँछ । अनुमान बमोजिम राजस्व उठाएर देखाए बाबुराम भट्टराइले । लगन र इमानदारीता भए काम हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । सहमति जुटीसकेका कुराहरू सहमतिबाटै लागू गर्दै जाँदा के बिग्रिन्छ ? सबैले खोजेको आखिर सहमति नै त हो । के रक्तपात नमच्चाए सम्म क्रान्ति सम्पन्न भएको नमानिने नै हो त ?
तिगडमबाजी नहुने हो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र इमान्दारी हुने हो भने सामाजीक र अार्थिक मुद्दाहरूमा नेपालका प्रमुख दलहरूमा सैद्धान्तिक मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सबैजसो सम्पन्न मुलुकहरूले अहिले हामीकहाँ सतहमा देखिएका जस्तै मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गरेरै अगाडी बढेका हुन । कुनै पनि अग्रगामी समाज र सभ्य मुलुकले उपरोक्त एजेण्डाहरूको समाधान नगरि सुखै छैन, चाहे त्यो चाहेर होस वा बाध्य भएर । यो भवसागर पार नगरि लक्षमा पुग्न सकिँदैन । यहाँनेर कसैलाइ यथास्थितिवादी हुने र कसैलाइ पश्चगामी हुने अवसरै उपलव्ध छैन । त्यसैले अहिले उठेका जल्दा-बल्दा मुद्दाहरूबाट कुनै पनि दल भाग्ने वा उल्टोबाटो लाग्ने भन्ने गुञ्जायस नै हुँदैन । यदि यस्तो साहस कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यो जनताबाट अलग्गिने र उसको अस्तित्वनै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सम्पुर्ण बिवादको चुरो राजनैतिक बिचारधारामा रहेको छ । नेपाली समाजको विश्लेषण गर्ने सवालमा दलहरूबिच गम्भीर मतभेद छ । माओबादी र अन्य दलहरूबीच राजनैतिक परिपाटी र सँघीयताको विषयमा गतिरोध कायमै छ र यो गतिरोध अन्त्य हुने कुनै सँकेत पाइएको छैन । यथार्थमा अन्य दलहरू माअोबादी मार्गचित्रमा अगाडी बढीसकेको परिप्रेक्षमा अब माअोबादी पनि रूपान्तरण हुनुको बिकल्प देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो र सत्तासीन् दल भएका हैसियतले गतिरोध हटाउने प्रमूख जीम्मेवारी पनि उसैले वहन गर्नु पर्ने हो । उसले बुझ्नु पर्दछ यो उकुसमुकुस र अन्योलको लागि माअोबादी प्रतिको अाशँका, उसमा विद्यमान द्विविधा र उसका बोली-व्यवहार प्रमूख रूपमा जिम्मेवार छन् । माओबादीले सैन्यवादी सोच त्याग्ने हो र बहुलबादी राजनीति अँगिकार गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा देखिएको आधा बिसँगति स्वतः समाप्त भएर जानेछ । काँग्रेसले सिद्धान्त र एमालेले अडान माओबादी सच्चिने शर्तमा नै त्यागेका हुन । तर माओबादीले यसतर्फ कुनै सकारात्मक सँकेत दिएको छैन । अपितु उसले बिगतमा गरिएका सम्झौता र समझदारीहरू जसरी सुनियोजित ढँगले अवज्ञा गरेको छ, त्यसले उसको ध्याउन्न अन्यत्रै भएको सँकेत गर्दछ । चिन्ताको विषय यहि हो । १२ बुँदे पछी उसले दिएको केहि पनि छैन,लिएको मात्र छ । माअोबादी दिन नजान्ने,लिन मात्र जान्ने तलाउमा खसेको 'पुण्डरीक' बन्दै छ जो उद्वार गर्नेलाइ अाफ्नो हात दिन नजानेर डुबीरहेको हुन्छ । अहिले आएर वर्तमान राज्ययन्त्रलाइ एकलौटी कब्जा गर्ने,जनबादी गणतन्त्र लागू गर्ने र सर्वसत्ताबाद कायम गर्ने जस्ता असान्दर्भिक कार्यसूचीहरूको वरिपरी महत्वपूर्ण समय र श्रम बर्बाद गरिँदै छ । शान्तीप्रकृया,सँविधान निर्माण,राज्यको पुनरसँरचना र समावेशीकरण जस्ता प्राथमिक कार्यभारहरू नियोजित ढँगले पछाडी धकेलिँदै छ । मुलुकसामू उपस्थित चुनौतिहरूको मुकाबिला गर्न सबै एकजूट हुनुपर्ने बेलामा दलहरूबीचमा ब्याप्त अविस्वास र वैमनस्यता मुठभेडको हदसम्म बढ्न थालेको छ । यो तरिकाले मुलुक अगाडी बढ्न सक्दैन । सहयोगी दलहरूलाइ प्रमूख दुश्मन,पीँध नभएको लोटा र बिदेशी दलालको ठप्पा लगाएर दूत्कार्ने बेला यो होइन । देशको राजनीति जटील मोडमा छ । अब सत्तासीन दलले चाहे अनुरूप कि त सत्ता कब्जा गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने सबैले राजनीतिलाइ स्वभाविक ढँगले सहमतिको पटरीमा आउन दिनु पर्यो । अन्यथा यसरी नै मूख्य दलहरूले मुलुकलाइ पेवा ठान्ने हो र ह्ययांकुलाले पेलेर देशलाइ अबरूद्ध गरीरहने हो भने प्रमूख बिपक्षी नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दावी गरेझैँ जनतासँग लोकतन्त्रको लागि अर्को यूद्ध लड्नुको बिकल्प रहने छैन ।
यसरी सरसर्ति हेर्दा जनताको हात माथि परेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता अर्कै भएको कुरा घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्न थालेका छन् । तथ्यहरूको सुक्ष्म अध्ययनले के देखाउंछ भने दोश्रो जन-आन्दोलनमा पराजीत हुने राजतन्त्र मात्र थिएन । रूप पक्षमा २४० वर्षे राजतन्त्र हारेको देखिए पनि सारमा राज्यको सँस्थापन पक्ष पनि सँगसँगै कमजोर भएको प्रति कमैको ध्यान गयो । राजतन्त्र अग्रमनको बाधक भएकैले त्यसको अन्त्य स्वभाविक थियो तर निरँकुशता बिरूद्ध शधैँ अग्रमोर्चामा लडने लोकतान्त्रीक शक्तिहरूलाइ पनि समानरूपले दण्डभागी किन बनाइयो ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यहि हो । राज्यको मूलधार (लोकतान्त्रीक शक्ति) परिवर्तनको बाधक हुन सक्दैन भन्ने कुरालाइ नजरअन्दाज गरियो । यहाँनेर नेपाली जनता कि त ठूलो भ्रममा परे वा उनिहरूलाइ गूमराहमा राखीयो ।
जुन दिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माअोबादीले उसका हतियार र लडाकूहरूलाइ सँयुक्त राष्ट्र सँघ जस्तो सर्वोच्च निकायबाट बैधानिकता दिलाउन सफल भयो त्यहि दिनदेखी सैन्यबादको हात माथी र नेपाली जनता, राजनैतिक दल र लोकतन्त्रको हात तल परेको कुरा अहिले प्रमाणीत हुंदै छ । सात सालमा हतियार बुझाएर काँग्रेस चुक्यो, त्रीसठ्ठीमा बिद्रोही सैन्य र अार्टीलरी यथावत राखेर दलहरूले गल्ती गरे । त्यहिँबाट राजाको निरँकुशतालाइ बिदा गरेर अर्को सर्वसत्ताबादको खाँतिरदारी शुरू भयो । यहि तालमा राजनैतिक बिकाश जारी रहने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ, नागको बिकल्पमा अजीङ्गरलाइ पदासीन गराइएछ । इरानको इतिहाँस नेपालमा दोहोरिन सक्ने छाँटकाँट देखिन थालेको छ । नेपाली जनता,लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रबादी दलहरू खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यसको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा नेताहरूले बल्ल बुझ्न थालेका छन । "प्रजातन्त्रको लागि फेरी कसैले सँघर्ष गर्नु नपरोस" भन्दै १२ बूँदे सम्झौता गर्न पुगेका 'अक्टोजेनेरियन ' नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालालाइ लोकतन्त्रको लागि पुनः युद्ध गर्नु पर्ने अनुभूति हुन थालेको छ भने माधव नेपालले बिद्रोही दललाइ हतियार र लडाकु सहित सत्तामा लग्नु गल्ति भएको अभिब्यक्ति दिएका छन् । दिल्लीमा मिलेका नदीहरूमा यसर्थ भङ्गालो परिसकेको छ।
जहाँ लोकतान्त्रीक शक्ति कमजोर र विद्यमान सत्ता विरोधी शक्ति बलियो हुन्छ, त्यस समाजले अनपेक्षित परिघटनाहरूको सामना गर्नु पर्ने र अकल्पनीय सास्ती बेहोर्नु पर्ने खण्ड आइ लाग्छ । नेपाली समाजले ब्यहोरेको अवन्नति, दुरावस्था र भद्रगोल यसैको परीणाम हो । लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा चरमपन्थी र निरँकुशतावादी शक्तिहरू सत्तामै रहेर पनि सत्तापक्ष हुन सक्दैनन् । उनिहरू शक्ती प्राप्त गरेर पनि बैचारिक असुरक्षा, अतिवादी सोच र शैलीकै कारण झन अन्योल, अव्यवस्था, भद्रगोल र बिपद सृजना गरेर अाफू पनि डुब्छन, अरूलाइ पनि डुबाउंछन । विश्वको इतिहाँसले यही प्रमाणीत गरेको छ । नेपालमा भैरहेको पनि यहि हो । ३० वर्ष पञ्चायती शाशन र ज्ञानेन्द्रको शाही शाशन यही मनोबिज्ञानबाट ग्रस्त थियो । अहिले माअोबादीहरू सत्त्ता सम्हालेका प्रतिपक्ष भएका छन । सेना,प्रहरी,प्रशाशन,न्यायालय,सञ्चार,शिक्षा,उद्योग कतैपनि सरकारको बात बनिरहेको छैन । सरकारले जहाँ खुट्टा राख्यो त्यहिँ पहिरो गइरहेको छ । सारसँक्षपमा सरकारका कृयाकलाप सँस्थापन बिरोधी देखिएका छन् । यसको कारक माअोबादीको सैद्धान्तिक उहापोह नै हो । विद्यमान राज्यसँरचना अन्तरगत केही गरेर देखाउन उनिहरूको सिद्धान्त्तले मिल्दैन भने सत्ता कब्जा गरी हाल्ने परिस्थीति पनि छैन । यही असँगतिका कारण सरकारले कुनै काम ढँगले गर्न सकिरहेको छैन भने राज्यका अबयवहरू बीचनै अन्तरद्वन्द्व र असन्तुलन उत्पन्न भैरहेको छ । र बिडम्बना भन्नु पर्छ, यसको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्री र उनको दल तैयार छैनन् । बाबुराम भट्टराइ यस्तो अवस्थाको सिर्जना जानाजानी पार्टी नीति अनुसारै गरिएको दावी गर्छन भने प्रिमीयर प्रचण्ड अाफ्नो असफलताको लागि राज्यव्यवस्था,सरकारी सँयन्त्र र सामाजिक परिपाटीलाइ दोषारोपण गर्न र प्रतिपक्षलाइ धारे हात लाउन उद्यत छन । राजकाजमा यहाँभन्दा ठूलो असँगति के हुन सक्दछ ?
राज्यका बिभिन्न निकायहरूमा अनुचित र अशोभनीय छेडखानीले सीमा नाघेको छ । विसँगति नै विसँगतिका बीच सरकारको सेना संग परेको मुङ्ग्रा-मुङ्ग्री अब सर्वोच्च सम्म फैलिन पुगेको छ । सत्तारूढ दलनै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको बिरूद्घमा सडकमा उत्रिएकोलाइ कुन रूपमा बुझ्ने ? यत्रो जनमत प्राप्त गरेर पनि यति असुरिक्षत, गैरजिम्मेवार र यति निकम्मा सरकार नेपालीले इतिहाँसमै देखेका थिएनन् । सरकारले जोरसोरका साथ गरेका अधिकाँश निर्णयहरू विवादास्पद भएका र लागू हुन नसकेका मात्र होइनन् मुलुकको लागि प्रत्यूत्पादक नै प्रमाणीत भएका छन । सरकारद्वारा जारी समावेशीकरण अध्यादेश, सेना बिबाद, सेवाकेन्द्र घोषणा,क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरू स्थापना, पशुपति पूजारी र प्राज्ञ नियुक्ति प्रकरण अादि यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेका सबैजसो प्रतिबद्धताहरू फोस्रा साबित भएका छन । हत्यारालाइ कारबाही गर्ने सामान्य मुद्दा देखी लिएर सेना समायोजन, राज्यको पुनःसँरचना र सामेलीकरण जस्ता जटील विषयहरूमा समेत प्रमले जथाभावी प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने र पूरा नहुने उपक्रम दोहोरिनाले राज्यको विस्वसनीयता कमजोर भएको छ । यस्तो कृयाकलापले आघात गर्ने भनेको अन्ततः राज्यको अस्तित्वलाइ नै हो । यसरी नै आँखामा पट्टी बाँधेर अघि बढीरहने हो भने राज्य असफल हुने भय रहन्छ ।
यदि दूरदृष्टी राख्ने हो, दृढ इच्छाशक्ति हुने हो र नीयत सफा हुने हो भने सरकारलाइ काम गर्न सामान्यतया कसैले रोकेको छैन । जन-आन्दोलनको आलोक, जनमतको बल, अग्रगमनको न्यानो, परिवर्तनकामी जनता, रूपान्तरण हुन तैयार राज्ययन्त्र, समान बिचार राख्ने सहयोगी दल, अपेक्षाकृत शान्त प्रतिपक्ष, उत्सुक अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी र भित्ता लागेको पश्चगामी तत्व ! खै कहाँ छ सरकारलाइ अवरोध ? जेहेन्दार नेतृत्वलाइ सौर्य देखाउने यहाँ भन्दा उत्तम वातावरण के हुन सक्छ ? माओबादी स्वयम् ले उठान गरेका मुद्दाहरूमा अहिले आम सहमति जस्तै बनेको अवस्था छ । सामन्तबादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य; जल,जमीन र जँगलको न्यायपूर्ण बितरण; राज्यका श्रोत-साधनमा निम्न वर्गको पहूँच; सबै जात-जाती,क्षेत्र,भाषा र बर्गको समानुपातिक समावेशीकरण; राज्यको पुनरसँरचना; समृद्ध,आत्मनिर्भर र प्रगतिशील अर्थतन्त्र; राष्ट्रघाती सन्धी-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, खारेजी र पुनरलेखन ! यहि होइन माओबादी कार्यसूची ? कसको विमति छ यी एजेण्डाहरूमा ? बैज्ञानिक भूमीसुधार लागू गर्न कसले हो रोक्ने ? रोक्यो कसैले रोबर्ट मुगाबेलाइ ? समाजबाद स्थापना गर्नबाट ह्यूगो चावेजलाइ कसले छेक्न सक्यो ? इभा मोरालेशहरूले निर्धक्क प्रगतिशील कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने प्रचण्डहरूले किन सक्दैनन ? जहाँ दुइ तिहाइ जनमत बामपन्थी समर्थक छ भनेर छाती चौडा गरिन्छ, जहाँ सत्ता साझेदार दलनै मार्क्सबादी-लेनिनबादी छ, अनि जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समाजवादी छ ! यस्तो आदर्श परिस्थिति एक यूगमा एकपटक आउँछ । अनुमान बमोजिम राजस्व उठाएर देखाए बाबुराम भट्टराइले । लगन र इमानदारीता भए काम हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । सहमति जुटीसकेका कुराहरू सहमतिबाटै लागू गर्दै जाँदा के बिग्रिन्छ ? सबैले खोजेको आखिर सहमति नै त हो । के रक्तपात नमच्चाए सम्म क्रान्ति सम्पन्न भएको नमानिने नै हो त ?
तिगडमबाजी नहुने हो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र इमान्दारी हुने हो भने सामाजीक र अार्थिक मुद्दाहरूमा नेपालका प्रमुख दलहरूमा सैद्धान्तिक मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सबैजसो सम्पन्न मुलुकहरूले अहिले हामीकहाँ सतहमा देखिएका जस्तै मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गरेरै अगाडी बढेका हुन । कुनै पनि अग्रगामी समाज र सभ्य मुलुकले उपरोक्त एजेण्डाहरूको समाधान नगरि सुखै छैन, चाहे त्यो चाहेर होस वा बाध्य भएर । यो भवसागर पार नगरि लक्षमा पुग्न सकिँदैन । यहाँनेर कसैलाइ यथास्थितिवादी हुने र कसैलाइ पश्चगामी हुने अवसरै उपलव्ध छैन । त्यसैले अहिले उठेका जल्दा-बल्दा मुद्दाहरूबाट कुनै पनि दल भाग्ने वा उल्टोबाटो लाग्ने भन्ने गुञ्जायस नै हुँदैन । यदि यस्तो साहस कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यो जनताबाट अलग्गिने र उसको अस्तित्वनै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सम्पुर्ण बिवादको चुरो राजनैतिक बिचारधारामा रहेको छ । नेपाली समाजको विश्लेषण गर्ने सवालमा दलहरूबिच गम्भीर मतभेद छ । माओबादी र अन्य दलहरूबीच राजनैतिक परिपाटी र सँघीयताको विषयमा गतिरोध कायमै छ र यो गतिरोध अन्त्य हुने कुनै सँकेत पाइएको छैन । यथार्थमा अन्य दलहरू माअोबादी मार्गचित्रमा अगाडी बढीसकेको परिप्रेक्षमा अब माअोबादी पनि रूपान्तरण हुनुको बिकल्प देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो र सत्तासीन् दल भएका हैसियतले गतिरोध हटाउने प्रमूख जीम्मेवारी पनि उसैले वहन गर्नु पर्ने हो । उसले बुझ्नु पर्दछ यो उकुसमुकुस र अन्योलको लागि माअोबादी प्रतिको अाशँका, उसमा विद्यमान द्विविधा र उसका बोली-व्यवहार प्रमूख रूपमा जिम्मेवार छन् । माओबादीले सैन्यवादी सोच त्याग्ने हो र बहुलबादी राजनीति अँगिकार गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा देखिएको आधा बिसँगति स्वतः समाप्त भएर जानेछ । काँग्रेसले सिद्धान्त र एमालेले अडान माओबादी सच्चिने शर्तमा नै त्यागेका हुन । तर माओबादीले यसतर्फ कुनै सकारात्मक सँकेत दिएको छैन । अपितु उसले बिगतमा गरिएका सम्झौता र समझदारीहरू जसरी सुनियोजित ढँगले अवज्ञा गरेको छ, त्यसले उसको ध्याउन्न अन्यत्रै भएको सँकेत गर्दछ । चिन्ताको विषय यहि हो । १२ बुँदे पछी उसले दिएको केहि पनि छैन,लिएको मात्र छ । माअोबादी दिन नजान्ने,लिन मात्र जान्ने तलाउमा खसेको 'पुण्डरीक' बन्दै छ जो उद्वार गर्नेलाइ अाफ्नो हात दिन नजानेर डुबीरहेको हुन्छ । अहिले आएर वर्तमान राज्ययन्त्रलाइ एकलौटी कब्जा गर्ने,जनबादी गणतन्त्र लागू गर्ने र सर्वसत्ताबाद कायम गर्ने जस्ता असान्दर्भिक कार्यसूचीहरूको वरिपरी महत्वपूर्ण समय र श्रम बर्बाद गरिँदै छ । शान्तीप्रकृया,सँविधान निर्माण,राज्यको पुनरसँरचना र समावेशीकरण जस्ता प्राथमिक कार्यभारहरू नियोजित ढँगले पछाडी धकेलिँदै छ । मुलुकसामू उपस्थित चुनौतिहरूको मुकाबिला गर्न सबै एकजूट हुनुपर्ने बेलामा दलहरूबीचमा ब्याप्त अविस्वास र वैमनस्यता मुठभेडको हदसम्म बढ्न थालेको छ । यो तरिकाले मुलुक अगाडी बढ्न सक्दैन । सहयोगी दलहरूलाइ प्रमूख दुश्मन,पीँध नभएको लोटा र बिदेशी दलालको ठप्पा लगाएर दूत्कार्ने बेला यो होइन । देशको राजनीति जटील मोडमा छ । अब सत्तासीन दलले चाहे अनुरूप कि त सत्ता कब्जा गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने सबैले राजनीतिलाइ स्वभाविक ढँगले सहमतिको पटरीमा आउन दिनु पर्यो । अन्यथा यसरी नै मूख्य दलहरूले मुलुकलाइ पेवा ठान्ने हो र ह्ययांकुलाले पेलेर देशलाइ अबरूद्ध गरीरहने हो भने प्रमूख बिपक्षी नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दावी गरेझैँ जनतासँग लोकतन्त्रको लागि अर्को यूद्ध लड्नुको बिकल्प रहने छैन ।
३० मार्च २००९ kshetriindra@yahoo.com बेल्जीयम ।
यूरोपको नेपाली पत्र, वर्ष ३, अँक १४५( २६ चैत्र-१ वैशाख २०६६, 8-14 April 2009 ) मा प्रकाशीत / Also published at : दैनिकी
and
enepalnews:
Comments
यसैले मुलुकमा सहमति र सहकार्य बिना कुनै पनि दल आफैं मै मत्ता भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यो निर्थक हुन जान्छ र त्यसले मुलुकलाई उभोगति होइन उँधोगतितिरैमात्र लैजान्छ ।
हो इन्द्रजी तपाईले कुरा खरा खरा लेख्नुभयो । बास्तवमै माओवादीहरुले गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न जे जति बलिदान गरे त्यसलाई रसातालमा पुर्याउन उनीहरुमध्येकै एउटा समुह अहिले पुनः लागिरहेको भान सामान्य जनताले सोच्न थालेजस्तो छ ।
तपाईको विश्लेषण राम्रो छ ।
लेखका लागि धन्यवाद ।।