समझदारी,सहकार्य र एकतामा कसैको हार हुँदैन ।

-इन्द्र क्षेत्री
१-समावेशी लोकतन्त्र र अस्थीर सरकार:-
नेपालले सँविधानसभाको निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन पद्धति अवलम्वन गरेर बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने वेस्ट मिनिष्टर शैलीको सँसदीय शाशन पद्धति परित्याग गरिसकेको छ । दुनियाँमा अभ्यास गरिएका भिन्न-भिन्न प्रकारका समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिहरूको एउटै निष्कर्ष सहमतीय सरकार र सम्मानित प्रतिपक्ष हो । नेपालको अन्तरिम सँविधानले पनि यस तथ्यलाइ आत्मसात गरेको छ । सँविधानमा राष्ट्रीय सरकार वा सँयुक्त सरकारको परिकल्पना गरेर नेपालले एकमना बहुमतीय शाशनपद्धतिबाट सर्वदलीय वा बहुदलीय सहमतीय शाशनपद्धतिमा विधिवत रूपमा सँक्रमण गरिसकेको छ। यो तथ्यलाइ दलहरूले या त बुझेकै छैनन या बुझपचाइरहेका छन अथवा उनिहरूको नीयतमा खोट छ ।
वस्तुतः सँघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका अधिकाँश देशका सरकारहरू पायः अस्थीर नै हुने गर्दछन । गठबन्धन सँस्कृति यसको अपरिहार्यता हो । गठबन्धनहरू बन्नु र भत्कनु नीयति हो भने एकता टुट्नासाथ सरकार ढल्नु यसको बाध्यता । यो पद्धति अन्तरगत कुनै एउटा दलले पुर्ण बहूमत प्राप्त गर्ने कुरा असँभवप्रायः हुन्छ । तर कुनै दलले प्रष्ट बहूमत ल्याइहाल्यो भने पनि सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा त्यो एकखाले अधिनायकबादमा परिणत हुन बेर नलाग्ने पनि यथार्थ हो । यहिनै यसको कमजोरी हो । निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरूले आफुले प्राप्त गरेको मतप्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हाँसील गर्ने हुँदा विधायिकामा कुनै एकदलले एकाउन्न प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने कुरा सहज हुँदैन । अर्कातिर जात-जाती,भाषा,धर्म र सम्प्रदायका आधारमा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वले पनि कुनै एक दलको बहुमत प्राप्तीको दिशामा अवरोध गरिराखेको हुन्छ । प्रत्येक जात-जाती,धर्म,भाषा र सम्प्रदायका आ-आफ्नै दलहरू निर्माण हुनसक्नेहुँदा जनमत खण्डीकरणको सँभावना बढी हुन्छ । त्यसै गरि मुलुक सँघीयतामा जाँदा प्रादेशिक विधायीका र प्रदेश सरकारहरूको स्थापना सँगसँगै क्षत्रीय दलहरूको उदय हुने र राष्ट्रीय दलहरू झनै कमजोर पर्ने सँभावना रहन्छ, जो अहिले नै देखिन थालिसकेको छ । नेपालमा अभ्यास गर्न थालिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीले कुनै दललाइ बहुमत प्रदान गर्ने दिशामा केहि योगदान गर्ने भएपनि समानुपातिक प्रणालीले त्यसलाइ सन्तुलनमा लेराउँछ । गएको सँविधानसभाको निर्वाचनमा ने.क.पा.(माओबादी) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अन्तरगत पचास प्रतिशत स्थान पाप्त गर्न सफल भएकोमा समानुपातिक पद्धतिले यसलाइ खुम्च्याएर अठ्रतिस प्रतिशतमा सिमित बनायो । यसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाइ कुनै एकदलको एकमना सरकार प्रदान गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जित्ने दलले बहूमत प्राप्त गर्न नसक्ने र हार्ने दलको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहिरहनाले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाइ सबैले जित्ने पद्धति भनिएको हो । साना दल र अल्पसँख्यकहरूले यो पद्धतिप्रति अनुराग राख्नुको कारण पनि यहि हो । खड्ग ओलीको "गएको चुनावमा कसैले धेरै सिट जितेको र कसैले थोरै जितेको तर कोहि विजयी र कोहि हरूवा नभएको" भन्ने भनाइमा सत्यता छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर हामीले समझदारी र सहकार्यको सँस्कृति बसाउन खोजेको तथ्यलाइ सबैले आत्मसात गर्नु पर्दछ । यो समावेशी प्रकारको पद्धति भएको हुनाले कसैको पनि एकमना प्रशाशन सँभव नहुन सक्छ । यसर्थमा गठबन्धन बन्नु/भत्कनु,सरकार ढल्नु/बन्नु अब नेपालको लागि सामान्य कुरा हो । यसलाइ सहज ढँगले लिन नसक्ने हो भने सँघियता र सामेली लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन । हरेक पल्टको सरकारको पतन र निर्माण अहिलेकै जस्तो पीडादायी र भारीभर्कम सावित हुने हो भने मुलुकले सँघीयता र समावेशी लोकतन्त्र धान्न सक्दैन । अन्तरिम सँविधानको भावनासँग मेल नखाने किशिमको ठूलो दलको एकमना रणनीति,साझेदार दलहरूको अन्यमनस्कता,प्रमूख प्रतिपक्षी दलको अविश्वास र राज्ययन्त्रको अहिलेको धरातलीय यथार्थलाइ हृदयँगम गर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारको पतन अस्वभाविक थिएन । प्रथम गणतान्त्रीक सरकारले राष्ट्रीय एजेण्डाहरूमा मुलुकको ध्यान केन्द्रीत गर्न नसकेकै हो । दलहरूको सहमति,सहकार्य र एकतामा भाँजो हाल्ने काम गरिएकै हो । अरू सबै हरूवा अनि गलत हुन र आफुमात्र विजयी र सहि हूँ भन्ने दम्भ देखिएकै हो । अरूको कुरा सुन्न जरूरी छैन र ऑफुले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेजस्तो भ्रम पालेकै हो । एनेकपा (माओवादी) ले परिवर्तित सन्दर्भलाइ ख्यालै नगरि ०४६ पछिका काँग्रेस वा एमालेको स्थानमा ऑफूलाइ अनुभूत गर्न पुग्यो । यहिनै सरकारको पतन र दलहरूबीच सहमतिको अन्त्यको कारण बन्यो ।

२-माधव नेपाल सफल हुन सक्छन:-
जसरि प्रचण्ड सरकारको अवशान अपरिहार्य हुन गयो त्यसैगरि माधव नेपाल सरकारको आवस्यकता,स्थायित्व र औचित्य उसका कृयाकलापहरूले निर्धारण गर्ने छन । सँख्या र आकार मात्र सबै कुरा होइन । राष्ट्रको आवस्यकता प्रमूख कुरा हो । माधव नेपाललाइ प्रधानमन्त्री पदको कति चाहना छ भन्ने कुराले मायने राख्दैन,मुलुकलाइ माधव नेपालको कत्तिको जरूरत छ भन्ने कुरा प्रमूख हो । उनको नम्रता,लचकता,समन्वयकारी ब्यक्तित्व र सबैलाइ समेटेर अघि बढ्न सक्ने क्षमताकै कारण उनलाइ सभासदमा मनोनयन गरि सँवैधानिक समितिको अद्यक्ष बनाइएको कुरालाइ विर्सनु हुँदेन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला पछि राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने ब्यक्ति कोहि छ भने त्यो माधव नेपाल नै हो ।
पटक-पटक दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादलाइ घिसारेर र वामपन्थी उग्रबादलाइ लगाम लगाएर राजनीतिको मूलमार्गमा ल्याउने कुरा गरेर नथाक्ने नेकपा (एमाले) को वास्तविक परीक्षाको घडी अब आएको छ । यस परिक्षामा असफल भयो भने एमाले उठनै नसक्ने गरि थेचारिने छ । त्यस्तै राष्ट्रका तीन प्राथमिक कार्यभारमा आफूलाइ,प्रमूख दलहरुलाइ र सारा मुलुकलाइ दत्तचित्त बनाउन सक्यो भने नेपाल सरकार वास्तवमै कोषेढुँगा सावित हुने छ भने एमालेले आफ्नो गुमेको मान-प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न सक्ने छ । यो कुरा बिल्कुल सँभव छ किनभने यो गठबन्धनमा सामेल दलहरू र यसका नेता माधव कुमार नेपाललाइ चमत्कार गर्नु छैन,छलाँग मार्नु छैन,सैन्य विजय प्राप्त गर्नु छैन,कसैलाइ अराष्ट्रीय घोषित गर्नु छैन,अमुक बादको स्थापना गर्नु छैन,अन्तरराष्ट्रीय समर्थनको लागि वाह्य शक्तिकेन्द्र धाउनु छैन,कार्यकर्तासँग एकथोक र दुनियाँसँग अर्कै कुरा गर्नु छैन र मूख्य कुरा सत्ता सधैँको लागि कब्जा गर्नु छैन । यति कुरा गर्नु नपरेपछि यो सरकारसँग शान्ती प्रकुयाको तार्कीक निष्कर्ष,सँविधान निर्माण र राज्यको पुनरसँरचनाको लागि समय,सामर्थ्य,साधन,सहयोग र समर्थनको छेलोखेलो हुनेछ । यहि नै आगामी सरकारको सफलताको बलीयो आधार हो । तर एमालेले पहिला आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वको कुशल व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । अद्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाद्यक्ष वामदेव गौतमका पछिल्ला ब्यवहार र अभिब्यक्तिहरू सन्देहास्पद छन । त्यसै गरि दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली क्रान्तिकारी भनिएको सरकारलाइ फू गरेर ढाल्न सक्ने क्षमता राख्ने नेपाली काँग्रसको मर्म (प्रजातन्त्र) माथी प्रहार गर्ने भूल यो सरकारले गर्नु हुँदैन । कुरा नमिलेको खण्डमा आफ्नै सरकार गिराउन पछि नपर्ने काँग्रेसले माधव नेपाललाइ "बरा" भन्ने छैन । एमालेलाइ सहयोग गर्नु उसको सदासयता पनि हो र बाध्यता पनि । काँग्रेसको शक्ति र कमजोरीसँग माधव नेपाल बेखबर पक्कै छैनन ।
३- भविष्यमा अयोग्य हुने गरि चुनाव हारेको होइन
सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी र दुइ-दुइ स्थानबाट चुनाव जित्ने त्यसका नेता कमरेड प्रचण्डले त सरकार चलाउन सकेनन भने तेइस-तेइस दलको गठबन्धन सरकार र दुइ-दुइ स्थानबाट हारेको नेताले के गर्ला भन्ने जस्ता निराशाजनक अभिब्यक्तिहरू स्वभाविक भए पनि यी यथार्थमा अनुबाद नहुन सक्छन । नपताएको फाँडोले मुख पोल्न सक्छ । शँकाको लाभ माधव नेपालले पनि पाउनु पर्छ । सोनिया गान्धीका पपेट प्रधानमन्त्री भनिएका मनमोहन सिँहले सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्लान भन्ने कुरा कसले चिताएको थियो र ? उनले भारतलाइ समृद्दिको उकालो मात्र चढाएनन विश्व रँगमञ्चमा अभूतपूर्व प्रतिष्ठा पनि दिलाए । सिँहले भारतीय काँग्रेसको पुनरागमन सँभव तुल्याएका मात्र होइनन स्वतन्त्र भारतमा जवाहरलाल नेहरूपछि गान्धी-नेहरू डाइनाष्टीले समेत गर्न नसकेको लगातार दोश्रो कार्यकालको लागि जनमत आर्जन गरेर किर्तिमानै कायम गरे । एकजना ब्यूरोक्र्याटले यति गर्न सक्छ भने माधव नेपालमा कमी के छ ? एउटा चुनावमा हार हुनुलाइ कसैको योग्यता,इमान्दारिता र विश्वसनीयता नै समाप्त भएको रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्नु उमाथीको अन्याय मात्र होइन अमानवता पनि हो । के माधव नेपालले गएको चुनाव सधैँको लागि हारेका हुन ? के जनताका प्रतिनीधिहरूको मत जीतेर प्र.म.भएकोलाइ जीत नभन्ने ? चुनाव जीतेकै आधारमा प्र.म.हुने हो भने बबन सिँहलाइ बनाइदिए पनि भयो नि । अथवा दुइ ठाउँबाट जितेको हुनु पर्ने हो भने उपेन्द्र यादव वा शेर बहादुर देउवाले पनि त दुइ-दुइ ठाउँबाट जीतेकै हुन । तिनीहरूको नाम किन उच्चारण हुँदैन ? खालि प्रचण्ड सरकारलाइ जे गरे पनि चलाउनै हुन्नथ्यो र चलाइहाले पनि फेरि रिँगाइ-घुमाइ उनैलाइ दिनु पर्थ्यो,चुनाव जित्ने उनि र उनको दल मात्रै हो भन्ने जस्तो आग्रह वा लाचारी अब नपालेकै राम्रो हो । जुन औचित्य र आवस्यकताले विद्रोही माओवादीलाइ अन्तरिम सँसदमा ८० स्थान प्रदान गरेर ससम्मान शान्तीप्रकृयामा ल्याइयो त्यहि औचित्य र आवस्यकताले माधव लेपाललाइ सँविधान सभा र प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनु परेको हो । सँविधान सभाको चुनावमा काँग्रेस-एमाले सधैका लागि अयोग्य हुने गरि हारेका होइनन । लोकतन्त्रमा हार-जीत सामान्य कुरा हो । यहाँनेर गिरिजाबाबुको "समझदारी,सहकार्य र एकतामा कसैको हार हुँदैन" भन्ने भनाइ स्मरण गर्न जरूरी छ ।
४- नागरिक सर्वोच्चताको हनन र बिदेशी प्रभूको हस्तक्षप
परन्तु केही दलले उपरोक्त वस्तुतथ्यलाइ बुझेको देखिएको छैन । बुझेको भए एउटा सरकारको बिघटन र अर्को सरकारको गठनलाइ यति अतिरञ्जनापूर्ण बनाइने थिएन । एउटा सरकारको वहिर्गमनलाइ नागरिक सर्वोच्चतामा आघात र अर्को सरकारको आगमनलाइ बिदेशी प्रभुको हस्तक्षपको रूपमा अर्थ्याउने हो भने भविष्यमा यस्ता नागरिक सर्वोच्चताका हनन र बिदेशी प्रभूका हस्तक्षपहरू महिनैपिच्छे दोहोरिनेवाला छन । हामीले इमान्दारितापूर्वक सँघीयता र समानुपातिकताको लागि पहलकदमी गरेका होँ भने यसका विशिष्ठताहरूलाइ पनि अँगिकार गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । अहिले हामीकहाँ जोरसोरसँग अपनाउन थालिएको शासनपद्धतिमा सरकार गिर्नु र बन्नु नियमित आकस्मिकता हो । यसलाइ सहज रूपमा लिन नसक्ने हो भने सँघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्नु बेकार छ । जापान,इस्रायल,नेदरल्याण्ड,बेल्जीयम लगायतका देशहरूमा ६-६ महिना सरकार बन्न नसकेका,महिनैपिच्छे सरकार ढलेका र वर्षैपिच्छे चुनाव भएका उदाहरणहरू छन । कहिँपनि सरकार ढल्दा र गठन हुँदा यत्रो कोकोहोलो गरिँदैन । नेपालमै पनि प्रजातन्त्रोत्तर कुनै पनि सरकार पूरा अवधि चलेका छैनन तर कहिल्यै पनि यतिविधि हारगुहार गर्ने र रूनेकराउने काम गरिएन । न त अहिले जसरि नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रीयता जस्ता अतिसँवेदनशील मुद्धाहरूमा देशलाइ बिभाजीत गर्ने काम भयो । यस अघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुटनैतिक मर्यादाको यसरि चीरहरण गरेका थिएनन जसरि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरे । सरकार निर्माणमा जुटेका दलहरूलाइ दलालको पगरि भिराउने, विधायकहरूलाइ खसी-बोकाको सँज्ञा दिने र आफुले आन्तरिक मामिलामा छिमेकी गुहार्ने,देश-दुनियाँलाइ उल्लू बनाउने र पशुपतिको साँढे जस्तो ढोकामा गजधम्म बसेर बाटो नछोड्ने प्रमूख दललाइ कर्कश,चालवाज,अलोकतान्त्रीक र गैरजिम्मेवार दल नभनेर के भन्ने ? एनेकपा (माओवादी) ले सरकार परिवर्तनलाइ सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्नु पर्दथ्यो । ठूलो दलको हैसियतमा मुलुकको राजनीतिक निकासको लागि अगुवाइ गर्नु पर्नेमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने,समस्यालाइ झनै बल्झाउने र भाँडभैलो सृजना गर्ने उद्यममा उ ज्यान फालेर लागेको छ । यसो गरेर उ बुर्जुवा व्यवस्थाको धज्जी उडाउन सकेकोमा र आफ्नो भित्री उद्देश्यमा केहि हदसम्म सफल भएकोमा मक्ख होला तर लोकतन्त्रको लागि अस्ति भर्खर बलिदान दिएको र यसैलाइ जीवनशैली बनाइसकेको वर्तमान पीँढीका लागि यो ग्लानी र लज्जाको विषय हो ।
५- मिल्नुको छैन बिकल्प:-
अहिलेको राष्ट्रीय प्राथमिकता शान्ति प्रकृयाको तार्किक निष्कर्ष,सँविधान निर्माण र राज्यको पुनरसँरचना हो । मुलुकको शान्ती सुरक्षा र जनताका न्यूनतम समस्याहरूको सम्बोधन जुनसुकै सरकारको दैनिक कार्यभार हुनुपर्दछ । फिलहाल सरकारले विभिन्न बर्ग,क्षेत्र र समुदायहरूको चिन्तालाइ उपरोक्त तीन प्राथमिकतातिर मोड्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अहिलेको सँवेदनशील सँक्रमण काललाइ उपलव्धिमुलक बनाउन सबैमा सँयम,समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता छ । लामो प्रतिक्षा र ठूलो बलिदान पछि हामीले आफ्नो भाग्यरेखा आफै कोर्ने महान अवसर आएको छ । हामीले बेसाएका बिकारहरूको सरसफाइ हामी आफैले गर्नु पर्दछ । सबै वर्ग,क्षत्र र समुदायमा ब्याप्त अभूतपुर्व बेचैनि र असुरक्षालाइ अनुभूत गर्नु पर्दछ तर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । अहिले मुलुक सामू उपस्थित समस्याहरू अस्वभाविक हैनन । समाजको तहमा लुकेर बसेका बेथितिहरू सतहमा आएका मात्र हुन । चुनौतिहरूसँग भागेर पार पाइदैन, डटेर सामना गर्नु पर्दछ । नेपाली समाजले आफ्नो भविष्य देखिसकेको छ । अब कुनै दल जनता आफैले पहिचान गरि प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रबाट विचलित हुन सँभव छैन । हाम्रो समाजले समस्या मात्र पहिल्याएको छैन त्यसको निदानका उपाय पनि साथसाथै लेराएको छ । खाँचो छ सुझबुझ,समझदारी,सहकार्य,एकता र बुद्धिमत्ताको । मेरा गोरूका बाह्रै टका भन्ने बेला यो होइन ।

Belgium 30 May kshetriindra@yahoo.com .