काँग्रेसको कालजयी निर्णय !

-इन्द्र क्षेत्री

नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठक यस पार्टीको जीवनमा दूरगामी प्रभाव राख्ने एतिहाँसिक निर्णय गर्दै समापन भएको छ । बैठकले नेपाली काँग्रेसको शँशोधित विधान ब्यापक छलफल र वादविवाद पछि अन्ततः पारित गरेको छ । जसमा एक महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष सहित ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उपसभापतिहरू, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सहित २५ प्रतिशत सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । तर सभापतिले नियुक्त गर्ने उपसभापतिहरू,महामन्त्री र सहमहामन्त्री निर्वाचित सदस्यहरू मध्यबाट नियुक्त हुनेछन । १ सभापति र २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरू खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट, प्रतेक अंचल बाट १/१ जना गरि १४ जना, आरक्षण (दलित,महिला,जनजाती र मधेशी) २७ मा ५ जना मनोनीत र २२ जना निर्वाचन बाट र १६ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने गरि जम्मा ८३ सदस्यीय कार्य समिति रहने ब्यवस्था नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक बाट निर्णय भएको छ । त्यसै गरि जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा पारित विधानमा विशेष ब्यबस्था गरिएको छ, जस अनुसार ५०० जना सम्म क्रियाशील सदस्य भएका समितिहरुको केन्द्रिय भेलाबाट छानिएका ६ र १ सभापति सहित ७ जना र २००० जना वा सो भन्दा बढि क्रियाशील सदस्य भएका समितिको हकमा १४ जना प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यता शुल्क सार्क मुलुकहरू का लागि ३२० रूपैयाँ,युरोप,जापान,अस्ट्रेलिया,अमेरिका,द.कोरिया र हंगकंग का लागि $२५,मलेसिया र खाडी मुलुकहरूका लागि $५ बराबरको रकम लाग्ने छ । नेपाली काँग्रेसको विधानमा गरिएको यस युगान्तकारी परिवर्तनले जहाँ आम रूपमा उत्साहको सञ्चार भएको छ त्यहिँ काँग्रेस जस्तो मासबेस पार्टीलाइ सामुहिक नेतृत्वमा लैजाँदा भद्रगोल सृजना हुने त होइन भन्ने अशँकाहरू पनि गरिएका छन । नेकपा एमाले जस्तो क्याडरबेस दलमा त सामुहिक नेतृत्वमा लग्ने त्यो पार्टीको निर्णयले राम्रो गरेको देखिएको छैन भने काँग्रेस जस्तो कुनै सीमा र हद नभएका मानीसहरू नेता र कार्यकर्ता रहेको दललाइ दशतिर मुख फर्काएर बसेको सामुहिक नेतृत्वले कसरि व्यवस्थापन गर्ला भन्ने अशँका हुनु अस्वभाविक हैन । जे होस ढिलै भए पनि काँग्रेसले यो कदम उठाएर मुलुकमा उपस्थित नयाँ हाँकलाइ सामना गर्ने तदारूकता देखाएको मान्नै पर्छ । यसबाट पार्टीमा रहेको हैकमवादलाइ हटाउन एक हदसम्म सहयोग पुग्ने छ । त्यसै गरि भारत बाहेकका जनसम्पर्क समितिहरूलाइ पनि महाधिवेशनमा प्रतिनीधित्व गराउने निर्णयले डायस्पोरा काँग्रेस उत्साहित भएको छ । यस व्यवस्था अनुसार भारत लगायत जापान,हँगकँग,दक्षिण कोरिया,अष्ट्रेलिया,मलेसिया,अरव देशहरू,बेलायत,बेल्जीयम,अमेरिका र क्यानाडाले आसन्न बा-होँ महाधिवेशनमा प्रतिनीधित्व पाउने देखिएको छ ।