यूरो काँग्रेसको अभियान अधिवेशन स्थगन

सन् २००७ सालको जुलाई महिनामा बर्लिनमा गठन गरिएको नेपाली कांग्रेसको युरोप स्तरिय सञ्जाल “नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समिति युरोप” लाई नेपाली कांग्रेसको गत महासमिति बैठकले वैधानिक मान्यता दिन अस्विकार गरेको छ । बिदेश स्थित सबै देशका जनसम्पर्क समितिहरुलाई बैधानिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा युरोप भरि संगठन बिस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो समन्वय समितिलाई यो अवसरबाट किन वञ्चित गरियो ?
 यसमा क–कसको कमजोरी छ ? यसरि केन्द्रबाट सौतेनी व्यवहार हुंदा पनि सम्वन्धित पक्षबाट सशक्त आवाज किन उठाईएन ? के यसको औचित्य,आवस्यकता र अस्तित्व अव समाप्त भएको हो ? यीनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर यो समन्वय समितिको बारेमा फेरि एकपटक सोच्ने बेला भएको छ ।
यस समितिलाई नेपाली कांग्रेसको विधानमा स्थान त दिईएन नै,नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिले समेत नाम सुन्न चाहेको छैन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयले पनि यो समितिलाई चिन्दैन । नेपाली कांग्रेसका तीनै जना शिर्षस्थ नेताहरु शुशील कोईराला,शेर बशादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल युरोपीयन कांग्रेसको नाम सुन्ने बित्तिकै झर्किन्छन् । बेलायत समितिले यो समितिका बारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । बेल्जियमले गत वर्ष लिस्वनमा गरिएको भनिएको भेलालाई मान्यता नदिने र विधिसम्मत ढँगले अधिवेशन बोलाएमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । अन्य देशका समितिहरुले पनि लिस्वन काण्ड पछि यस सञ्जालका बारे रुची राख्न छाडेका छन् । लिस्वन घटना पछि एक वर्ष बित्यो,कुनै पनि समितिले वर्तमान युरोपीयन संरचनामा आºनो प्रतिनीधित्व गराएनन्, न त यो समितिको यस बीचमा कुनै बैठक नै बस्यो । धेरै साथीहरुको समय,साधन र परिश्रम खर्च भएको यस संस्थाको यो हविगत किन भयो भनेर एक पल्ट गहिरिएर बिचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
गत वर्ष वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउवाको उपस्थितिमा औपचारिक ढँगले मृत्युशैयामा सुताईएको यो संस्थाको मसान एक वर्ष पछि स्वीस अधिवेशन स्थगित गराउनको लागि जगाईएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १४ को उपधारा ३ अनुसार सबै समितिहरुले आ–आºना अधिवेशन गराउनु पर्ने बाध्यतालाई छल्न यो समिति ब्युंताईएको अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यसबाहेक कार्यकारी सदस्य नै नभएको यस समितिको बैठक बेमौसममा बार्सिलोनामा बोलाइनुको अन्य कुनै उद्देस्य फिलहाल देखिएको छैन । स्वीस पछि यसको दोश्रो निशानामा स्पेन रहेको छ जहां कार्यकारिणीको कार्यकाल नै समाप्त भएको छ र नियमित रुपमा अधिवेशन हुन दिने हो भने यसले केन्द्रिय महाधिवेशन संग तादात्म्य राख्नेछ र केन्द्रमा त्यसको महत्व रहन सक्ने छ । बेल्जियमले महाधिवेशन प्रतिनीधि र महासमिति सदस्यताको लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिसकेकोले अधिवेशन गर्न अनिवार्य रहेको छ । त्यसैले यसको तेश्रो निशानामा बेल्जियम परेको छ । बिगतमा पनि निर्धारित अधिवेशनहरु स्थगित गराउने काममा यो सञ्जालले दुर्नामी कमाएको हो । अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति भएको छ । यसको ठीक बिपरित जहां अधिवेशन हुन सकिरहेका छैनन् त्यहां अधिवेशन गर्ने तर्फ काम भए÷गरेको देख्न पाईएको छैन । बिडम्बना भन्नुपर्छ , युरो संयोजक नै अद्यक्ष रहेको देश जर्मनीमा अहिलेसम्म पहिलो अधिवेशन नै हुन सकेको छैन न त निकट भविष्यमा हुन सक्ने संभावना छ ।


तोकिएको मापदण्ड (५०० कृयाशील सदस्य) पूरा गर्न नसकेका समितिहरुले अव युरो कांग्रेसको भूलभुलैयामा लागेर समय खेर फाल्नु हुंदैन । युरोप भरिका समितिहरुले वितरण गरेका कृयाशील सदस्यहरुको आधारमा निश्चित संख्यामा प्रतिनिधीत्व होस भन्ने चाहना राख्ने हो भने तुरुन्तै गर्नु पर्ने केहि कार्यभारहरु छन । ति हुन्—

१.जम्मा भएका कृयाशील सदस्यता फारमहरु तुरुन्तै केन्द्रमा दर्ता गराउने ।
२.कृयाशील सदस्यतासंगै साधारण सदस्यता पनि अद्यावधिक गर्ने ।
३.केन्द्रको विधानसंग मेल खाने गरि तुरुन्तै आ–आºना विधान संशोधन गरि स्विकृतिको लागि केन्द्रमा पठाउने ।
४.केन्द्रिय महाधिवेशन अगावै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
५.प्रत्येक समितिबाट अद्यक्ष सहित कम्तिमा २ जना महाधिवेशन प्रतिनीधि जान पाउने व्यवस्था गर्न सबै समितिका अधिवेशनबाट पारित गरि एकिकृत ढ¨ले केन्द्रमा प्रस्ताव लाने ।
६.युरोपीयन सञ्जालको बारेमा एकिकृत अवधारणा तैयार गर्ने र आगामी केन्द्रिय महाधिवेनमा प्रस्तुत गर्ने ।
७.युरोपीयन संरचनालाई समितिय ढांचामा नभै महासंघीय ढांचामा अगाडि बढाउन प्रस्ताव पारित गर्ने । जसको नेतृत्व वर्णानुक्रम अनुसार पालैपालो सबै देशका अद्यक्षहरुले १–१ वर्ष गर्ने गरि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
८.नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सबै समितिका अद्यक्ष र महामन्त्रीहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुने ताकि एकिकृत ढ¨ले प्रस्तुत हुन सकियोस ।
केन्द्रिय महाधिवेशनको पूर्वसंध्यामा उपरोक्त कार्यभारका साथ घनिभूत ढ¨ले लाग्ने हो भने केहि हुन सक्ने संभावना पनि छ । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४९ को उपधारा १२ बमोजिम केन्द्रिय कार्य समितिले तोकेको संख्यामा पार्टीबाट मान्यता प्राप्त स्वदेश बाहिर काम गरि बसेका नेपाली नागरिकहरुको संस्थालाई महाधिवेशन र महासमितिमा प्रतिनीधित्व गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सबै समितिहरुले झिनामसिना स्वार्थहरुका पछि नलागेर केन्द्रिय महाधिवेशन अगावै आºना अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्न अनिवार्य हुन्छ । अधिवेशनहरुबाट युरोपीयन अवधारणा पारित गरेर यसलाई महासंघीय ढांचामा प्रस्तुत गरियो भने केन्द्रले मान्यता दिन सक्ने संभावना छ । मौजुदा हालतमा युरो कांग्रेसको माध्यमबाट अगाडि बढ्दा यो प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्ने संभावना बढी छ । किनभने यसको छवि सानेपामा ज्यादै नकारात्मक रहेको छ । विधि–विधान र पद्धतिलाई कुल्चिएर ब्यक्तिगत तजबीजमा ब्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूर्तिको लागि यो संगठनको दुरुपयोग भएको कुरा कांग्रेस मुख्यालयले मात्र हैन दुनियाँ-संसारले बुझेको छ ।