कांग्रेस महाधिवेशन र डायस्पोरा कांग्रेस

-इन्द्र क्षेत्री
१२ वर्ष पछि गत वर्ष बसेको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकले बिदेशमा बस्ने नेपाली कांग्रेस प्रति निष्ठावान नेपालीहरुलाई पनि बा¥हौं महाधिवेशनमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पछि डायस्पोरा कांग्रेसमा एक खालको हलचल पैदा भएको छ । धेरै जसो समितिहरुमा आन्तरिक विवाद रहिरहेकै अवस्थामा पार्टीको कृयाशील सदस्यता वितरण र प्रतिनीधि चयन प्रकृयाले मलजल प्रदान गरेको छ ।
बेलायतमा नागरिकता सम्वन्धि विषयले उग्र रुप धारण गरेपछि पार्टीले यस विषयमा हस्तक्षप नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो । अमेरिकामा एकता अधिवेशन तैयारी समिति नै विवादमा प¥यो । जर्मनीले आवेदन फारम बुझाउन तोकिएको समय सकिए पछि मात्र कृयाशील सदस्यता फारमहरु प्राप्त गर्न सक्यो । यिनै कारणहरुले संभाब्य यी तीनवटै देशहरुले आसन्न बा¥हौं महाधिवेशनमा भाग लिन नसक्ने देखिंदै छ । जहां निर्विवाद ढँगले समिति चलेको थियो त्यहां सर्वसम्मत ढँगले प्रतिनीधि चयन भएका छन वा भेला बोलाईएका छन् । जापानले प्रतिनीधि पठाइसकेको छ भने कतारले १३ अगष्टमा कृयाशील सदस्यहरुको भेला बोलाएको छ । यसबाहेक अन्य देशले यसको लागि कुनै प्रकृया शुरु गरेको सुन्नमा आएको छैन ।

कांग्रेसको विधानले जनसम्पर्क समितिहरुको गठन र प्रतिनीधित्व सम्वन्धमा मापदण्डहरु तोकेको छ । नेपाली कांग्रसको विधानको धारा १४ मा केन्द्रको अनुमति लीई समिति गठन गर्न सकिने, नेपाली नागरिकले मात्र यस्ता समिति खोल्न सक्ने,समितिका नियमित अधिवेशनहरु केन्द्रिय प्रतिनीधिको उपस्थितिमा सम्पन्न गर्नु पर्ने,५०० जना भन्दा बढी कृयाशील सदस्य रहेका समितिले अद्यक्ष सहित ७ जना महाधिवेशन प्रतिनीधि तथा ३ जना महासमिति सदस्य र २००० भन्दा बढी कृयाशील सदस्य रहेका समितिले अद्यक्ष सहित १४ जना महाधिवेशन प्रतिनीधि तथा ६ जना महासमिति सदस्य पठाउन सक्ने,महाधिवेशन प्रतिनीधि र महासमिति सदस्य समितिको अधिवेशनबाट चयन हुने आदि छन् । तर ५०० र २००० सदस्यता प्राप्त गर्ने समितिलाई प्रतिनीधि पठाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिले मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने र प्रतिनीधि संख्या तोकी पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । केन्द्रले यसरि प्रतिनीधि संख्या तोकी पठाए पछि मात्र समितिहरुले चयन प्रकृया शुरु गर्न पाउंछन ।

जापान,कोरिया,हँगकँग,कतार,बेल्जियम र भारतले तोकिएका मापदण्डहरु पूरा गरेको कुरा कांग्रेस मूख्यालयले जनाएको छ । केन्द्रिय समितिको हालै सम्पन्न बैठकले जनसम्पर्क समितिका लागि विधानमा गरेको व्यवस्थालाई नीतिगत रुपमा परित गर्दै पार्टीको अनुमतिमा खोलिएका र अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका तर ५०० जना भन्दा कम कृयाशील सदस्य रहेका समितिहरुलाई समेत पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको बुझिएको छ । तर सो सम्वन्धि परिपत्र अझ सम्म पठाईएको छैन । केन्द्रिय महाधिवेशन २० दिन पर सारिए पछि मापदण्ड पूरा गरि बसेका समितिहरु केहि आस्वस्त भएका छन ।

यस बीचमा केन्द्रका दुईवटा छुट्टा–छुट्टै समितिहरुले जनसम्पर्क समिति बारे गरेका अलग–अलग निर्णयले बिवाद बढाउने काम गरेका छन् । नरहरी आचार्य संयोजक रहेको कृयाशील सदस्यता छानवीन समितिले अद्यक्ष बाहेक अन्यले पनि कृयाशील सदस्यता सिफारिश गर्न सक्ने गरि परिपत्र जारी ग¥यो जसले बेलायत र अमेरिकालाई मार हान्यो भने पछिल्लो पल्ट राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको निर्वाचन समितिले जनसम्पर्क समितिहरुलाई पनि पार्टीका अन्य भार्तृ संस्थाहरुको वर्गमा राखेर आºनो दायित्वबाट पन्छियो । फलतः जनसम्पर्क समितिहरुले बुभाएका कृयाशील सदस्यहरुको नामावली , केन्द्रले विधानतः एक महिना अगावै तोकी पठाउनु पर्ने प्रतिनीधि संख्या र मान्यता नै अड्कीएर बसे । नेपाली कांग्रेसको कृयाशील सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनीधित्व गर्ने निकाय( जनसम्पर्क समिति) लाई आºनै सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनीधित्व गर्न पाउने भार्तृ संस्थाहरुको बर्गमा राखिदिनु कुनै पनि हिसाबले उचित होईन । विधि सम्मत के हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेसले क्षेत्रहरुमा महाधिवेशन प्रतिनीधिहरु चयन गर्न बनाएको निर्वाचन कार्यतालिका र कार्यविधि नै जनसम्पर्क समितिहरुका हकमा पनि लाग गरिनु पथ्र्यो । नेपाली कांग्रेसको विधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार जनसम्पर्क समितिहरु क्षत्रीय समिति नभए पनि सोही सरहका बिदेश स्थित विशेष पार्टी एकाईहरु नै हुन् ,भार्तृ संस्था होइनन् ।

राधेश्याम समितिको निर्णयलाई नै आधिकारिक मानी जापानको समितिले महिना दिन अघि नै बिना कुनै निर्वाचन कार्यविधि र कार्य तालिका कार्यसमितिबाट प्रतिनीधिहरु चयन गरि पठाएको सुनिएको छ भने त्यहि निर्णयलाई अनुसरण गरि बेलायतले पनि एकखाले प्रतिनीधि पठाइसकेको भनिएको छ । केन्द्रले यी दुई देशबाट यसरि चयन भएका प्रतिनीधिहरुलाई मान्यता दियो भने यसले गलत नजीर स्थापित गर्ने छ । साथै मापदण्ड पूरा गरेका र प्रतिनीधि चयन प्रकृयामा रहेका समितिहरुलाई यो अलोकतान्त्रीक तरिका अनुसरण गर्न प्रेरित गर्ने छ । यसले मौजुदा कार्यकारिणी समितिलाई सहजता प्रदान गरे पनि नयां/नविकृत कृयाशील सदस्यहरुको चुन्ने,चुनिने र आगामी कार्यकालको लागि नीति निर्धारण र कार्यदिशा तय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि कुठाराघात गर्नेछ । अन्य केहि समितिहरुलाई पनि राधेश्याम समितिको निर्णयले निकै हौस्याएको देखिएको छ । तर ८ अगष्टमा बसेको केन्द्रिय समितिको यस सम्वन्धी नीतगित निर्णयबाट राधेश्याम समितिको निर्णय स्वतः खारेज भएको छ । केन्द्रिय समितिको यस निर्णयबाट प्रतिनीधि चयन सम्वन्धि नेपाली कांग्रेसको विधान र सो संग मेल खाने गरि तैयार पारिएका जनसम्पर्क समितिहरुका विधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि तय हुनेमा विस्वास पलाएको छ ।

Published@ Dainikee : http://www.dainikee.com/newsdetail-17355.html