संविधान संशोधन प्रस्ताव : - प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी बिरूद्ध ।

 प्रस्तावना; नेपाल नबनेको संविधानले गर्दा हैन सोचले गरेर हो । पश्चिम बिरोधी सोचले,स्वतन्त्र विश्व बिरोधी सोचले र प्रजातान्त्रीक विश्व बिरोधी सोचले । पूँजी बिरूद्धको सोचले र लगानी बिरूद्धको सोचले ।

१. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्दति, ५ % थ्रेस होल्ड,

२.. एकल सदनीय व्यवस्थापिका,

३. बढीमा ९ देखि १५ सदस्यीय समानुपातिक र सर्वदलीय केन्द्र सरकार,

४. सरकारमा प्रतिनीधित्व गर्ने सदस्यहरू मध्येबाट सर्वसम्मतिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति,

५. निर्वाचन परिणामका अाधारमा पहिलो दलबाट ३,दोश्रोबाट २ र अन्य दलबाट क्रमशः १,१ को अनुपातमा मन्त्रीहरूको नाम संसदले सिफारिश गर्ने ,

६.सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अवधारणा खारेज,.

७. विवादास्पद राष्ट्रिय एजेण्डाहरूमा निर्वाचन अायोगद्वारा नियमित जनमत सङ्कलन र त्यसका अाधारमा सरकारले निर्णय लिने,

८.रक्षा र बिदेश बाहेक सबै मन्त्रालय प्रदेशमा,

९.प्रदेश सभा खारेज,

१०.प्रत्येक्ष निर्वाचित मूख्यमन्त्री,

११..विज्ञहरू सम्मिलित प्रदेश मन्त्रीमण्डल,

१२.बिकाश,निर्माण र जनताको सेवा,सुविधा सम्वन्धी सबै काम,कर्तब्य र अधिकार स्थानीय सरकारमा,

१३.साधन र श्रोतको बाँडफाँड र निरूपण तथा अन्तर प्रादेशिक राष्ट्रिय योजनाहरू केन्द्र सरकारको मतहतमा,

१४. नेपालमा कायम रहेका मन्त्रालयहरूलाइ शक्तिशाली केन्द्रिय विभागमा परिणत गर्ने,

१५. केन्द्रिय मन्त्री मण्डललाइ सँघीय परिषदमा परिणत गर्ने ।

१६.संवैधानिक परिषदको काम,कर्तब्य र अधिकार सँघीय परिषदमा हस्तान्तरण गर्ने ।

नेपालले प्रयोग गर्न बाँकी रहेको यहि एउटा पद्दति हो । यो पद्दतिसँग मिल्दोजुल्दो अभ्यास स्वीट्जरल्याण्डले गरिरहेको छ । यसलाइ डाइरेक्ट डेमोक्रेसी पनि भनिन्छ । हाल निरङ्कुताबादी र अधिनायकबादी बिचार राख्ने भिन्न भिन्न कोणबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा पनि उठान भएको छ ।

यसमा पनि थोरै बहस गरोँ । तेश्रो विश्वका मुलुकमा प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले अपवाद छाडेर निरङ्कुशता,एक ब्यक्ति वा एकदलीय तानाशाही र निर्वाचित अधिनायकवादमा सङ्क्रमण गरेको छ । रूस,बेलारूस,भेनेजुएला रअधिकाँश दक्षिण अमेरिकी देशहरू र अफ्रिका महादेशका शाहेल राष्ट्रहरूको डिक्टेटरशीप र सैन्य शासनको श्रोत नै प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । मलाइ लाग्छ नेपाल यसमा अपवाद निस्कन सक्दैन । हाम्रो जस्तो भावनामा बग्ने,तमाशे र अारिशे जनता तथा निर्लज्ज नेताहरू भएको देशमा प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्दतिले दिने भनेको निरङ्कुशता,तानाशाही र दमन नै हो । २०३६ को जनमत सङ्ग्रह र २०४६ देखि ०७२ सम्मको अभ्यासले यहि देखाउँछ । ०३६ मा जनताको विस्वास गरेर जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा जनताले निरङ्कुश पञ्चायतलाइ जिताइ दिए । ०४६ पछि प्रजातन्त्र र स्वतान्त्रताको विरूद्ध हतियार उठाउने पनि नेपाली जनता र नेता नै थिए । वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक,समावेशी र विकेन्द्रिकरण जस्ता उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू समेत पचाउन नसकेका रोदनहरू सञ्चार र सञ्जालमा छरपष्ट नै छन् । प्रत्येक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमूखको निर्वाचन गर्ने मताधिकार दिए पनि नेपाली जनताले त्यसलाइ बुद्धिमत्तापूर्ण ढ्ङ्गले उपयोग गर्ला भन्नेमा विस्वास गर्न सकिँदैन । गत निर्वाचनको नजीरले पनि नेपाली मतदाता भावनात्मक,रमिते र अल्पद्रष्टा हुन्छन् भन्ने नै देखाएको छ ।

प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विशेषता नै के हो भने सर्वशक्ति सम्पन्न कार्यकारी प्रमूखले ५ वर्षमा राज्यका सबै अङ्गहरूमा अाफ्नो शक्ति फिट गर्छ र त्यसपछिका निर्वाचनहरूलाइ फगत एउटा प्रहसनमा परिणत गरिदिन्छ । रियल टाइम परिदृष्यमा रूस,बोलारूस,भेनेजुएला,इजिप्ट,टर्की,ट्युनिसिया,अल्जेरिया लगायतका देशमा प्रत्येक्ष रूपमा यहि भैरहेको छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा नेपालले यस्तो महाभूल नगरोस भन्नका लागि सबै नेपालीले अा अाफ्नो क्षेत्र र उपलव्ध माध्यमबाट खवरदारी गर्न अल्छि गर्नु हुँदैन ।

All reactions:

22Ram Chandra, Kaji Chandra Kshetri and 20 others

11

Like

Comment

Share